नवी दिल्ली, 2 एप्रिल: भारतीय रिजर्व बँक (आरबीआय) एप्रिल 2026 च्या मौद्रिक धोरण समिती (एमपीसी) बैठकीत रेपो रेट 5.25 टक्के स्थिर ठेवण्याची शक्यता आहे. मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्ष आणि वाढत्या तेलाच्या किमतींमुळे हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे एका अहवालात म्हटले आहे.
बँक ऑफ बडौदाच्या अहवालानुसार, आता व्याज दरात कपात करण्याचा कालखंड संपला आहे आणि आरबीआय दीर्घकाळासाठी दर स्थिर ठेवू शकतो. केंद्रीय बँक सध्या तटस्थ दृष्टिकोन स्वीकारेल आणि बदलत्या परिस्थितींवर लक्ष ठेवेल. याशिवाय, तरलता आणि रुपयाला आधार देण्यासाठी काही विशेष उपाययोजना देखील केल्या जाऊ शकतात.
अहवालानुसार, जर महागाई 6 टक्क्यांच्या वर गेली, तर वर्षाच्या अखेरीस व्याज दरात वाढ होऊ शकते.
अहवालात म्हटले आहे, “युद्धाचा आर्थिक वाढ आणि महागाईवर परिणाम पुढील 3-4 महिन्यात स्पष्ट होईल. त्यानंतर आरबीआय आपल्या व्याज दरांच्या दिशेवर निर्णय घेईल.”
गेल्या धोरण बैठकीनंतर अमेरिका-ईरान संघर्षामुळे ऊर्जा पुरवठा प्रभावित झाला आहे, कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद झाला आहे. यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर गेल्या आहेत.
बाजारांमध्येही मोठा चढ-उतार दिसून आला आहे. या युद्धामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांचे (एफपीआय) पैसे भारतातून बाहेर जात आहेत, बॉंड यील्ड वाढल्या आहेत आणि भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत 94.83 च्या ऐतिहासिक नीचांकी स्तरावर पोहोचला आहे.
अहवालात म्हटले आहे की, या युद्धाचा परिणाम जागतिक आर्थिक वाढ आणि महागाईवर होईल. भारतही यापासून वगळला जाणार नाही, त्यामुळे आरबीआय वित्त वर्ष 2027 साठी जीडीपी आणि महागाईच्या आपल्या अंदाजात बदल करू शकतो.
सीईएने नुकतेच जारी केलेल्या मासिक आर्थिक बुलेटिनमध्ये चालू खाता घाटा (करंट अकाउंट डेफिसिट-सीएडी) वित्त वर्ष 2027 मध्ये वाढण्याची चेतावणी दिली आहे. बँकने वित्त वर्ष 2026 मध्ये जीडीपी वाढ 7.6 टक्के आणि वित्त वर्ष 2027 मध्ये 7 ते 7.2 टक्यांच्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. तसेच, बँकने चालू खाता घाटा वाढण्याचीही शक्यता व्यक्त केली आहे.
–
डीबीपी