अमरावती, १० एप्रिल: आंध्र प्रदेश सरकार १३ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियाचा वापर नियंत्रित करण्यासाठी व्यापक नियामक संरचना तयार करणार आहे. याशिवाय, किशोरांसाठी योग्य डिजिटल वातावरण विकसित करण्याच्या दिशेनेही पावले उचलली जातील.
राज्याचे शिक्षण, आयटी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री नारा लोकेश यांनी गुरुवारी मंत्र्यांच्या उच्चस्तरीय बैठकीत याबाबत कायदा तयार करण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी सांगितले की, हा कायदा डिजिटल प्रवेश, मुलांची सुरक्षा, रचनात्मकता आणि मानसिक आरोग्य यामध्ये संतुलन राखेल.
बैठकीत मंत्री लोकेश यांनी १३ ते १६ वर्षांच्या वयोगटासाठी चरणबद्ध सामग्री प्रवेश प्रणाली लागू करण्यावर जोर दिला, ज्यामुळे मुलांना हानिकारक किंवा अनुचित सामग्रीपासून वाचवता येईल.
सरकारी निवेदनानुसार, प्रस्तावित संरचना जागतिक मानकांनुसार असेल. यासाठी सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया आणि डेनमार्क यांसारख्या देशांच्या मॉडेल्सचा अभ्यास करून भारताच्या गरजेनुसार मजबूत कायदेशीर आणि तांत्रिक व्यवस्था तयार केली जाईल.
नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार सुरक्षित वय सत्यापन प्रणालीवर विचार करत आहे, ज्यामध्ये डिजिलॉकरशी संबंधित “वय टोकन” वापरण्यात येऊ शकते. यामुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स गोपनीयतेचा भंग न करता वापरकर्त्यांचे वय निश्चित करू शकतील.
बैठकीत मेटा, यूट्यूब, एक्स, शेयरचॅट आणि जोश यांसारख्या प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या प्रतिनिधींनीही सहभाग घेतला आणि सध्याच्या सुरक्षात्मक उपायांची माहिती दिली. त्यांनी राज्य सरकारसोबत या उपाययोजना लागू करण्याची इच्छा व्यक्त केली.
राज्य सरकार या मुद्द्यावर जनतेकडूनही सूचना घेईल आणि जे विषय केंद्र सरकारच्या अधिकारात येतात, त्यावर केंद्राला शिफारसी पाठवेल, ज्यामुळे भविष्यात राष्ट्रीय स्तरावर धोरण तयार करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
मंत्री लोकेश यांनी महिलांविरुद्ध अपमानजनक किंवा द्वेष पसरवणाऱ्या सामग्री पोस्ट करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे सांगितले. आयटी कायद्याच्या कलम ४६ अंतर्गत प्रवर्तन मजबूत करण्यासाठी आणि लवकरात लवकर निर्णायक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत.
सरकारने हेही मान्य केले आहे की, फक्त नियम बनवणे पुरेसे नाही, त्यामुळे राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर जागरूकता मोहिम राबवली जाईल. शाळांमध्ये ‘नो बॅग डे’ दरम्यान डिजिटल सुरक्षेबद्दल शिक्षण, मेगा पीटीएमद्वारे पालक आणि विद्यार्थ्यांना जागरूक करणे, तसेच स्वयं सहायता समूहांद्वारे महिलांना सायबर सुरक्षेबद्दल माहिती देणे यामध्ये समाविष्ट असेल.
या उपक्रमाचा उद्देश नियामक उपाययोजनांसह डिजिटल साक्षरता वाढवणे आहे, जेणेकरून मुलांची ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित केली जाऊ शकेल.