इंफाल, 19 मे: मणिपुरमध्ये सुरू असलेल्या जातीय हिंसाचार आणि तणावाच्या पार्श्वभूमीवर कुकी-जो समुदायाच्या सर्वात मोठ्या संघटनेने, ‘कुकी-जो काउंसिल’, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. संघटनेने म्हटले आहे की, राज्यातील परिस्थिती सतत वाईट होत आहे आणि समुदायाच्या लोकांच्या सुरक्षेवर, अस्तित्वावर आणि सन्मानावर संकट आले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने लवकरच ठोस पाऊले उचलली पाहिजेत.
कुकी-जो काउंसिलचे अध्यक्ष हेनलियनथांग थांगलेट आणि महासचिव थांगजामांग यांनी एकत्रितपणे पंतप्रधानांना ज्ञापन सादर केले. या ज्ञापनात आठ प्रमुख मागण्या समाविष्ट आहेत. यामध्ये सर्वात मोठी मागणी म्हणजे मणिपुरच्या विद्यमान प्रशासकीय संरचनेपासून स्वतंत्र प्रशासकीय व्यवस्था किंवा कुकी-जो समुदायासाठी स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती करणे.
ज्ञापनात म्हटले आहे की, मणिपुरमधील चालू हिंसाचारामुळे मैतेई, नागा आणि कुकी-जो समुदायांमधील संबंधांवर गंभीर परिणाम झाला आहे. दीर्घकाळ चाललेल्या हिंसाचार, हत्यांचे प्रमाण, विस्थापन आणि संपत्तीच्या नुकसानीमुळे परिस्थिती इतकी वाईट झाली आहे की, विद्यमान व्यवस्थेत शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व आता अत्यंत कठीण झाले आहे.
काउंसिलने स्पष्ट केले की, मणिपुरच्या संकटाचे स्थायी आणि शांतिपूर्ण समाधान तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा तीन प्रमुख समुदायांसाठी (मैतेई, नागा आणि कुकी-जो) वेगवेगळ्या प्रशासकीय व्यवस्थांची निर्मिती केली जाईल. संघटनेचा दावा आहे की, कुकी-जो समुदाय अनेक अडचणींना सामोरे जात आहे आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी विद्यमान प्रशासकीय संरचनेपासून वेगळे होणे आता अनिवार्य बनले आहे.
ज्ञापनात असेही नमूद केले आहे की, कुकी-जो समुदायाने आधीच विधानसभा असलेल्या स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशाची मागणी केली आहे. या मुद्द्यावर ‘सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन’ करारानुसार संबंधित संघटनांमध्ये आणि गृह मंत्रालयात चर्चा सुरू आहे.
काउंसिलने इतर मागण्यांमध्ये कुकी-जो भागात हेलिकॉप्टर सेवा सुरू करणे, आवश्यक वस्तूंची निर्बाध पुरवठा सुनिश्चित करणे, संवेदनशील जिल्ह्यांच्या सीमांवर पुरेशी सुरक्षा बल तैनात करणे आणि विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा केंद्रांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याची मागणी केली आहे. हे ज्ञापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांनाही सादर करण्यात आले आहे.
कुकी स्टूडंट्स ऑर्गनायझेशननेही पंतप्रधानांना वेगळा ज्ञापन पाठवून १४ अपहृत कुकी-जो ग्रामीणांची तात्काळ सुटका करण्याची मागणी केली आहे. संघटनेने एनएससीएन-आयएमसोबत झालेल्या युद्धविराम कराराला संपवण्याची मागणी केली आहे.
संघटनेने १३ मे रोजी कांगपोकपी जिल्ह्यात तीन चर्च नेत्यांची हत्या झाल्याची चौकशी एनआयए किंवा सीबीआयमार्फत करण्याची मागणी केली आहे. तसेच हिंसाचाराच्या शिकार झालेल्या लोकांच्या पुनर्वसन, नुकसानभरपाई आणि दीर्घकालीन सुरक्षा हमी देण्याचीही विनंती केली आहे.
वर्ल्ड बॅपटिस्ट अलायंस, एशिया पॅसिफिक बॅपटिस्ट फेडरेशन, काउंसिल फॉर बॅपटिस्ट चर्चेज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया आणि मणिपुर बॅपटिस्ट कन्वेंशननेही युनायटेड नागा काउंसिल आणि कुकी इनपी मणिपुरकडे विविध गटांनी बंधक बनवलेल्या लोकांची सुरक्षित सुटका करण्याची विनंती केली आहे.
पोलिस अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, १३ मे रोजी चर्च नेत्यांची हत्या आणि चार इतर लोक जखमी झाल्यानंतर कांगपोकपी आणि सेनापति जिल्ह्यात कुकी आणि नागा समुदायाचे ४० हून अधिक लोक वेगवेगळ्या गटांनी बंधक बनवले होते. तथापि, प्रशासन, सामुदायिक नेते आणि सामाजिक संघटनांच्या सतत प्रयत्नांमुळे १४ आणि १५ मे रोजी दोन्ही समुदायांचे ३० लोक सुरक्षितपणे सुटले आहेत.
–
वीकेयू/वीसी