भुवनेश्वर, 21 मे: पश्चिम एशियातील संकट आणि ईंधनाच्या वाढत्या वापराच्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, ओडिशा सरकारने पेट्रोल आणि डीजलच्या वापरात कपात करण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांनी राज्यातील सर्व सरकारी विभागांसाठी ८ सूत्रीय निर्देश जारी केले आहेत.
मुख्यमंत्री माझी यांनी यापूर्वीही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याशी ईंधन संरक्षणावर चर्चा केली होती. त्यानंतर त्यांनी आपल्या अधिकृत काफिल्यातील वाहनांची संख्या कमी केली आणि जनतेला ईंधन वाचवण्याची विनंती केली.
मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांना सरकारी कामकाजात पेट्रोल आणि डीजलच्या वापरात कपात करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सरकारने जारी केलेल्या ८ प्रमुख निर्देशांमध्ये वर्चुअल बैठका वाढवणे, सरकारी कार्यालयांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची अनिवार्यता, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी कारपूलिंग, वाहन वापरासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे, अधिकृत दौऱ्यात सार्वजनिक परिवहनाला प्राधान्य देणे, खासगी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराची योजना, सरकारी कर्मचार्यांसाठी इलेक्ट्रिक बस सेवा आणि ईंधन वापरात १० टक्के कपात करण्याचा उद्देश समाविष्ट आहे.
निर्देशानुसार, सरकारी बैठकांमध्ये, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि कार्यशाळा आता बहुतेक वर्चुअल मोडमध्ये आयोजित केल्या जातील. फक्त आवश्यक अधिकाऱ्यांना शारीरिक उपस्थितीची परवानगी असेल. १ जूनपासून सरकारी कार्यालयांद्वारे खरेदी केले जाणारे सर्व नवीन दोन आणि चार चाकी वाहन इलेक्ट्रिक असतील. विशेष परिस्थितीतच पेट्रोल किंवा डीजल वाहन खरेदी करण्याची परवानगी असेल.
सरकारी वाहन सुविधा मिळवणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कारपूलिंगचा अवलंब करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या वाहनांसाठी ईंधन आवंटनही अर्धा करण्यात येईल. वित्त विभागाला १५ दिवसांच्या आत ठरवण्याचे निर्देश आहेत की कोणत्या श्रेणीच्या अधिकाऱ्यांना खासगी वापरासाठी सरकारी वाहन मिळेल. सरकारी कामासाठी लांबच्या प्रवासाला जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांना बस आणि ट्रेनचा वापर करण्याचा सल्ला दिला आहे.
सरकारी कामकाजात अधिकाऱ्यांच्या खासगी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरासाठी वित्त विभागाला मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यास सांगितले आहे. जिथे सरकारी कर्मचार्यांची संख्या जास्त आहे, तिथे इलेक्ट्रिक बस किंवा मिनी बस सेवा सुरू केली जाईल, ज्यामुळे कर्मचार्यांची दैनिक वाहतूक सुलभ होईल. सर्व सरकारी कार्यालयांना निर्देशित करण्यात आले आहे की अधिकृत वाहनांमध्ये पेट्रोल आणि डीजलचा वापर प्रत्येक महिन्यात किमान १० टक्के कमी करावा.
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की या निर्देशांचे पालन राज्य सचिवालय, सरकारी विभाग, उपखंड कार्यालये, तहसील कार्यालये, ब्लॉक कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम, विद्यापीठे आणि इतर सरकारी संस्थांमध्ये कठोरपणे केले जाईल.
–
एएमटी/डीकेपी