पुणे, सप्टेंबर ४: भारत सरकारच्या महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (सीएआरए) ने गुरुवारी पुण्यात वेस्टर्न जोनसाठी चौथी क्षेत्रीय कंसल्टेटिव वर्कशॉप यशस्वीरित्या आयोजित केली. ही वर्कशॉप महाराष्ट्र सरकार आणि स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजन्सी (एसएआरए) यांच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात आली.
ही वर्कशॉप सीएआरएच्या ‘गोद घेण्याबाबत जागरूकता अभियान २०२५’ चा एक भाग होती. या अभियानाचा विषय होता – ‘खास गरज असलेल्या मुलांसाठी (दिव्यांग मुलं) गैर-संस्थागत पुनर्वसनाला प्रोत्साहन देणे’. याचा उद्देश म्हणजे कुटुंब-आधारित देखभाल आणि गोद घेण्याच्या प्रक्रियेला प्रोत्साहन देणे, तसेच खास गरज असलेल्या मुलांना सुरक्षित, प्रेमळ आणि सहकार्यशील कुटुंबीय वातावरणात वाढण्याची संधी मिळवून देणे.
वेस्टर्न जोनमध्ये महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा आणि दादरा आणि नगर हवेली तसेच दमन आणि दीवचा केंद्र शासित प्रदेश समाविष्ट आहे. या मोठ्या भौगोलिक आणि प्रशासनिक दायऱ्यामुळे, वर्कशॉपमध्ये ७४ हून अधिक जिल्ह्यांमधील १५० स्टेकहोल्डर्सने भाग घेतला. यामुळे गोद घेणे आणि मुलांच्या पुनर्वसनाबाबत क्षेत्रीय चर्चा, माहितीची देवाणघेवाण आणि समन्वय साधण्यासाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ उपलब्ध झाले.
महिला आणि बाल विकास मंत्री अदिति वर्दा सुनील तटकरे यांनी व्हिडिओ संदेशाद्वारे उपस्थित स्टेकहोल्डर्सना संबोधित केले. त्यांनी सर्व स्टेकहोल्डर्सना गोद घेण्याच्या व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि विशेष गरज असलेल्या मुलांसाठी स्थायी, प्रेमळ आणि सहकार्यशील कुटुंबीय वातावरण मिळवून देण्यासाठी एकत्र काम करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी कुटुंब-आधारित देखभाल आणि दिव्यांग मुलांच्या सर्वांगीण पुनर्वसनासाठी सतत सहकार्य, जागरूकता आणि समन्वित प्रयत्नांचे महत्त्व अधोरेखित केले.
सीएआरएच्या सीईओ आणि सदस्य सचिव भावना सक्सेना यांनी विशेष गरज असलेल्या मुलांना गोद घेण्याच्या प्रक्रियेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सतत आणि एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. त्यांनी सीएआरएच्या आउटरीच आणि सल्ला-मशविरा उपक्रमांनी गोद घेण्याच्या व्यवस्थेला बळकटी देण्यात योगदान दिले असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी विशेष गरज असलेल्या मुलांना स्थायी कुटुंबीय देखभाल मिळवण्यासाठी जोरदार आणि समन्वित प्रयत्न चालू ठेवण्याचे महत्त्व सांगितले.