नई दिल्ली, 5 सप्टेंबर: पंजाब शिक्षण विभागात लेक्चरर पदांच्या भरतीदरम्यान अनुसूचित जाती (एससी)च्या उमेदवारांना आरक्षणाचा लाभ न दिल्याच्या प्रकरणात राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग (एनसीएससी) ने गंभीरता घेतली आहे.
राज्यसभा सांसद तरुण चुघ यांनी या संदर्भात आयोगाला एक अभ्यावेदन सादर केले आहे. या अभ्यावेदनात पंजाब शिक्षण विभागाने अधिसूचित केलेल्या 1,013 लेक्चरर पदांच्या भरती प्रक्रियेत आरक्षण धोरण आणि निर्धारित रोस्टर प्रणालीचे पालन न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
अनेक विषयांमध्ये (पंजाबी, कॉमर्स, गणित, भौतिकी, अर्थशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि भूगोल) आरक्षण नियमांचे पालन योग्य पद्धतीने झालेले नाही, असा आरोप आहे.
आयोगाने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंजाब सरकारच्या मुख्य सचिवाला या संदर्भात नोटिस जारी करण्यात आली आहे. या नोटिसमध्ये त्यांनी प्रकरणाच्या तथ्ये, आरोपांवर घेतलेल्या कारवाईसह संबंधित सर्व अभिलेख (भरती अधिसूचना व आरक्षण रोस्टरसह) आयोगाला नोटिस मिळाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
एनसीएससीने स्पष्ट केले आहे की, निर्धारित वेळेत उत्तर न मिळाल्यास संविधानाच्या अनुच्छेद 338 अंतर्गत सिविल न्यायालयाच्या शक्तींचा वापर करून व्यक्तिगत उपस्थितीसाठी समन जारी केला जाऊ शकतो.
एनसीएससीचे अध्यक्ष किशोर मकवाना यांनी सांगितले की, लेक्चरर पदांच्या भरती प्रक्रियेत अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना आरक्षणाच्या लाभांपासून वंचित ठेवणे अत्यंत गंभीर आहे. त्यांनी सांगितले की, अनुसूचित जातींच्या संवैधानिक अधिकारांचे संरक्षण आणि सरकारी सेवांमध्ये आरक्षणाच्या प्रावधानांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्यासाठी आयोग कटिबद्ध आहे. आयोग न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलणार आहे.
–
एएसएच/डीकेपी