नई दिल्ली, नोव्हेंबर 5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवार रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यामध्ये ‘विस्‍तार’ योजना, लिथियम-निकेल प्रक्रियेसाठी 2,814 कोटींची कॅपेक्स योजना, 14,500 कोटींची ऊर्जा संचयन योजना, अग्निवीरांसाठी नवीन मार्ग आणि फास्ट ट्रॅक विशेष न्यायालय 2030-31 पर्यंत चालू ठेवण्यास मंजुरी समाविष्ट आहे.
विदेश मंत्री एस. जयशंकर यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्‍स’ वर या निर्णयांची माहिती दिली. या निर्णयांचा उद्देश देशातील डेटा व्यवस्थापन, ऊर्जा सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या प्रक्रियेसाठी, संरक्षण दलांमध्ये रोजगार आणि महिलांना व मुलांना न्याय मिळवून देण्याच्या व्यवस्थेला बळकटी देणे आहे.
जयशंकर यांनी योजनेची माहिती देताना सांगितले की, मंत्रिमंडळाने ‘विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टॅटिस्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एनालिटिक्स एंड रिसर्च’ (विस्‍तार) योजनेला 2026-27 ते 2030-31 पर्यंत लागू करण्यास मंजुरी दिली आहे. या योजनेद्वारे संसाधनांचा अधिक चांगला आणि लवचिक वापर केला जाईल. यामुळे मोठ्या प्रमाणात सर्वेक्षणे, नवीन संशोधन पद्धतींचा विकास, डिजिटल परिवर्तन आणि राष्ट्रीय डेटा व्यवस्थापन प्रणालीला बळकटी मिळेल.
सरकारने महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या प्रक्रियेसाठी 2,814 कोटी रुपयांची ‘कॅपेक्स सपोर्ट योजना’ मंजूर केली आहे. यामुळे लिथियम आणि निकेल यांसारख्या महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या प्रक्रियेस चालना मिळेल. याचा फायदा इलेक्ट्रिक वाहन, बॅटरी ऊर्जा संचयन प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण आणि विशेष स्टील यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना होईल.
याशिवाय, मंत्रिमंडळाने ‘ग्रिड-स्केल ऊर्जा संचयन प्रणाली’साठी 14,500 कोटी रुपयांची ‘वायबिलिटी गॅप फंडिंग’ योजना मंजूर केली आहे. यामुळे 92 गीगावॉट-तास ऊर्जा संचयन क्षमता विकसित करण्यात मदत होईल. हे नवीकरणीय ऊर्जा वीज ग्रिडशी जोडण्यात, ग्रिडची स्थिरता वाढवण्यात आणि लोकांना 24 तास सस्ती वीज उपलब्ध करून देण्यात सहायक ठरेल.
जयशंकर यांनी सांगितले की, सरकारने अग्निवीरांसाठी संरक्षण सेवांमध्ये सामील होण्यासाठी नवीन मार्ग तयार केला आहे. नवीन व्यवस्थेनुसार, 25 टक्के अग्निवीरांना थेट संरक्षण दलांमध्ये नियमित नोकरीची संधी दिली जाईल. उर्वरित 75 टक्के अग्निवीरांसाठी दोन वर्षांची अतिरिक्त सेवा कालावधी असेल. या कालावधीनंतर इच्छुक आणि निर्धारित मानकांची पूर्तता करणाऱ्या अग्निवीरांना नियमित सैनिक म्हणून सामील होण्याची संधी मिळेल. या निर्णयाचा उद्देश प्रशिक्षित तरुणांना संरक्षण सेवांमध्ये अधिक संधी प्रदान करणे आहे.
याशिवाय, बलात्कार आणि पॉक्सो प्रकरणांसाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची योजना सुरू ठेवण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या न्यायालयांमध्ये बलात्कार आणि पॉक्सो कायद्याशी संबंधित प्रकरणांची जलद सुनावणी केली जाते. सरकारचा दावा आहे की, हा निर्णय यौन अपराधांच्या पीडितांना वेळेत न्याय मिळवून देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचा प्रयत्न आहे. एकूणच, मंत्रिमंडळाचे हे निर्णय देशाच्या आर्थिक, ऊर्जा, संरक्षण आणि न्याय व्यवस्थेला बळकटी देण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.