आरबीआयचा महत्त्वाचा निर्णय, रुपयाच्या घसरणीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बँकांना निर्देश

दिल्ली, 28 मार्च: रुपयाची घसरण थांबवण्यासाठी आणि सट्टेबाजीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारतीय रिजर्व बँक (आरबीआय) ने बँकांना नवीन निर्देश दिला आहे.
आरबीआयने अधिकृत डीलर म्हणून काम करणाऱ्या बँकांना सांगितले आहे की, त्या दिवसाच्या अखेरीस रुपयामध्ये त्यांच्या ओपन पोजीशनला 100 मिलियन डॉलरपर्यंत मर्यादित ठेवावे.
हे निर्देश अमेरिकेतील इजरायल आणि ईरान यांच्यातील तणावामुळे व्यापार घाटा वाढल्यामुळे आणि रुपयावर दबाव आल्याच्या पार्श्वभूमीवर दिले गेले आहेत.
केंद्रीय बँकेने सर्व वाणिज्यिक बँकांना 10 एप्रिलपर्यंत या रोजच्या मर्यादेचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, बाजाराच्या परिस्थितीनुसार ही मर्यादा बदलली जाऊ शकते.
विशेषज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर रुपयाची घसरण सुरू राहिली, तर आरबीआय आणखी कठोर उपाययोजना करू शकतो. त्यांनी सांगितले की, रुपयाला आधार देण्यासाठी आरबीआयने आपल्या विदेशी चलन भांडाराचा मोठा वापर केला आहे, ज्यामुळे हस्तक्षेप करण्याची क्षमता कमी झाली आहे.
शुक्रवारी रुपया पहिल्यांदाच 94 प्रति डॉलरच्या खाली गेला आणि सुमारे 1 टक्के घसरला. अमेरिके-ईरान संघर्ष सुरू झाल्यापासून रुपयामध्ये 4 टक्क्यांपेक्षा जास्त घसरण झाली आहे.
ब्रेंट क्रूडच्या किमती 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर आहेत, जे आरबीआयच्या ऑक्टोबरमध्ये ठरवलेल्या 70 डॉलरच्या अंदाजापेक्षा खूपच जास्त आहे. यामुळे भारताचा आयात बिल वाढला आहे आणि महागाई व चलन संतुलन राखणे आरबीआयसाठी कठीण झाले आहे.
एक अहवालानुसार, जर कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्या आणि बाजारातील मूल्यांकन कमी झाले, तर भारतीय बाजारात तेजी येऊ शकते.
एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्व्हिसेसच्या अहवालानुसार, रुपया लवकरच 91 प्रति डॉलरपर्यंत सुधारू शकतो. तसेच, 10 वर्षांच्या सरकारी बॉंडची यील्ड सध्या 6.83 टक्यांवरून 6.65 टक्यांपर्यंत कमी होऊ शकते. सामान्य स्थितीत येण्यासाठी 2-3 महिने लागू शकतात.
एक अन्य अहवालानुसार, इंधनाच्या किमती वाढत असतानाही भारताची अर्थव्यवस्था स्थिर आहे, परंतु कच्च्या तेलाच्या किमती देशाच्या बाह्य संतुलनावर परिणाम करणार आहेत.
जागतिक स्तरावर तेलाच्या किमती वाढत राहिल्यास, भारताचा चालू खाता घाटा (सीएडी) वाढू शकतो, ज्याचा परिणाम आर्थिक विकास आणि महागाईवर होऊ शकतो.
–

डीबीपी