दिल्ली, 3 एप्रिल: जापानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने “जापान-इंडिया इकोनॉमिक अफेयर्स डिविजन” स्थापन केला आहे. या उपक्रमाद्वारे, जापानी सरकार भारतात स्थानिक कंपन्यांना गुंतवणूक करण्यास मदत करणार आहे.
जापानने हा निर्णय दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यासाठी घेतला आहे.
जापानी सरकारच्या एका निवेदनात म्हटले आहे, “जापान-इंडिया इकोनॉमिक अफेयर्स डिविजन स्थापन करून, परराष्ट्र मंत्रालय भारतात जापानी कंपन्यांच्या विस्ताराला आणि गुंतवणुकीला चालना देईल. यामुळे भारतासोबतची आर्थिक भागीदारी अधिक मजबूत होईल.”
निवेदनात पुढे नमूद केले आहे, “भारताची उच्च आर्थिक विकास दर पाहता, जापान-भारत संबंधांमधील आर्थिक सहकार्याचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत आहे.”
या नव्या उपक्रमामुळे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय), स्टार्टअप आणि महत्त्वाच्या खनिजांसारख्या उच्च विकास दर असलेल्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढेल, जे दोन्ही देशांच्या व्यापक धोरणात्मक प्राथमिकतांसोबत सुसंगत आहे.
हा उपक्रम बदलत्या जागतिक पुरवठा साखळ्या आणि भू-राजकीय समीकरणांमध्ये भारताच्या वाढत्या महत्त्वाचे प्रतीक आहे.
हा निर्णय 2025 च्या द्विपक्षीय शिखर परिषदेत झालेल्या करारानुसार, भारतात खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक 2035 पर्यंत 10 ट्रिलियन येन (सुमारे 62.6 अब्ज डॉलर) पर्यंत पोहोचवण्याच्या भारत-जापान लक्ष्याचे पूरक आहे.
वर्ष 2000 पासून भारतात जापानचा एकूण प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक सुमारे 43.2 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे. या गुंतवणुकीचा मुख्य केंद्र ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, रसायन आणि वित्तीय सेवांमध्ये आहे.
सर्वेक्षणांनी दर्शविले आहे की, जापानी उत्पादक भारताला एक आशादायक विकास बाजार म्हणून पाहतात, परंतु अनेकजण देशाच्या नियम आणि विनियमांबद्दल अनभिज्ञ असल्यामुळे सावध आहेत.
भारतामध्ये जापानी प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) वाढत आहे, जी 2023-24 मध्ये 3.1 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. ही गुंतवणूक मुख्यतः ऑटोमोबाईल, विद्युत उपकरणे, दूरसंचार, रसायन, वित्तीय सेवा आणि औषधनिर्माण क्षेत्रांमध्ये आहे.
भारतामध्ये नीमराना आणि श्री सिटीमध्ये समर्पित जापान औद्योगिक टाउनशिप (जेआयटी) कार्यरत आहेत, जिथे 100 हून अधिक जापानी कंपन्या कार्यरत आहेत.