नवी दिल्ली, 12 एप्रिल: केंद्र सरकार महिला आरक्षण विधेयक लागू करण्याच्या तयारीत आहे. या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राजकीय पक्षांना पत्र पाठवून समर्थन मागितले आहे. यावरून राजकीय चर्चांना वेग आला आहे. विरोधकांच्या अनेक नेत्यांनी या विधेयकाला समर्थन दिले आहे, परंतु सरकारकडून मसौदा आधी सादर करण्याची मागणी केली आहे.
काँग्रेसचे खासदार इमरान मसूद यांनी याबाबत बोलताना म्हटले, “भाजपाला इव्हेंट तयार करण्याची सवय आहे. पार्टी प्रत्येक गोष्टीत इव्हेंट बनवते, परंतु ते हे करू शकणार नाहीत. विरोधकांशिवाय त्यांच्याकडे काही शक्ती आहे का? अशा गोष्टी सरकारने करू नये. त्यांनी मसौदा दिला नाही, पण सहयोग मागत आहेत. सरकारने आधी स्पष्ट करावे की ते काय करणार आहेत.”
ते पुढे म्हणाले, “महिला आरक्षण विधेयक आणणारे आम्हीच आहोत, आम्हीच याचा विरोध करणार का? हे विधेयक आणणारे आम्हीच आहोत, सध्याची सरकार नाही. त्यांच्याकडे याबाबतचे दृष्टिकोन नाही. हे आम्ही आणले होते. सोनिया गांधींनी याची पहिलीच सुरुवात केली होती. सध्याच्या सरकारला फक्त नाव बदलणे येते, त्याशिवाय काहीही येत नाही.”
इल्लामाबाद टॉकवर त्यांनी सांगितले, “दुखद आहे की चर्चा यशस्वी झाली नाही, पण सुखद आहे की ती तुटली नाही. पुढील चर्चेसाठी काही परिणाम निघावेत. युद्ध कोणत्याही परिस्थितीत चांगले नाही. शांती असावी लागेल. संपूर्ण जग यामुळे प्रभावित होत आहे.”
समाजवादी पार्टीच्या (सपा) खासदार डिंपल यादव यांनी मैनपुरीत पत्रकारांशी बोलताना महिला आरक्षण विधेयकाला समर्थन दिले. त्यांनी म्हटले, “आम्ही महिला आरक्षण विधेयकाचे समर्थन करतो. समाजवादी पार्टीही याला समर्थन देते. तथापि, जर जातीय जनगणनेशिवाय महिला आरक्षण लागू केले जात असेल, तर मागणी आहे की आरक्षणात पिछड्या जातीतल्या महिलांना त्यांचे योग्य स्थान मिळावे. इतर पिछड्या जातीतल्या महिलांनाही यामध्ये समाविष्ट केले पाहिजे.”
यूपीच्या अंतिम मतदाता यादीसंदर्भात त्यांनी सांगितले, “काही विधानसभा क्षेत्रांमधून मोठ्या प्रमाणात मतदार वगळले गेले आहेत. हे लक्षात येत आहे की समाजवादी पार्टीच्या मजबूत क्षेत्रांमध्ये मतदार वगळण्याचा टक्का जास्त आहे. आम्ही बूथनिहाय याची चौकशी करत आहोत.”
–
एससीएच/एबीएम