दिल्ली, 27 एप्रिल: दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पार्टीचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा यांना लिहिलेल्या पत्रानंतर राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात नवीन चर्चा सुरू झाली आहे.
या पत्रात त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, त्यांना जस्टिस शर्मा यांच्या न्यायालयाकडून न्याय मिळण्याची आशा राहिलेली नाही. त्यामुळे त्यांनी स्वतः न्यायालयात उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतला आहे, तसेच आपल्या वकिलालाही उपस्थित न राहण्यास सांगितले आहे. केजरीवाल यांनी या निर्णयाला महात्मा गांधींच्या सत्याग्रहातून प्रेरणा घेतल्याचे सांगितले आहे.
या निर्णयावर आम आदमी पार्टीच्या अनेक नेत्यांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. आप नेता अमन अरोड़ा यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट केले की, “जेव्हा न्यायालयीन प्रक्रियेत राजकारणाचा हस्तक्षेप होतो, तेव्हा सत्य आणि न्याय दोन्हीच कमजोर होतात.”
पंजाबचे पीडब्ल्यूडी मंत्री हरभजन सिंह यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, “न्यायाची अपेक्षा तेव्हाच असते, जेव्हा न्यायपालिका पूर्णपणे निष्पक्ष असते.”
पंजाबचे मंत्री लाल चंद कटारूचक यांनी सांगितले की, “न्याय न केवळ असावा लागतो, तर तो दिसायला देखील हवा.”
पंजाबचे गृह मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा यांनी सांगितले की, “अरविंद केजरीवाल यांनी महात्मा गांधींच्या मार्गावर चालण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
संजीव अरोड़ा यांनी म्हटले की, “कायदेशीर न्याय प्रक्रियेची विश्वसनीयता सुनिश्चित करण्यासाठी निष्पक्षता आवश्यक आहे.”
विधायक हरदीप सिंह मुंडियन यांनी म्हटले की, “अरविंद केजरीवाल यांच्यावर होत असलेला अन्याय स्पष्ट दिसत आहे.”
यापूर्वी 20 एप्रिल रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांची याचिका फेटाळली होती, ज्यात त्यांनी दिल्लीच्या आबकारी धोरणाच्या प्रकरणात जस्टिस शर्मा यांना स्वतःला वेगळे करण्याची मागणी केली होती.