दिल्ली, 27 एप्रिल: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने उत्तराखंड सरकारने सादर केलेल्या अल्पसंख्यक शिक्षण विधेयक 2025 चा विरोध केला आहे. बोर्डाने या विधेयकाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.
बोर्डाने सोमवारी एक निवेदन जारी करताना म्हटले की, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 25 आणि 26 अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी दिली आहे. अनुच्छेद 30 धार्मिक अल्पसंख्यकांना त्यांच्या स्वतःच्या शैक्षणिक संस्थांचे स्थापत्य आणि संचालन करण्याचा पूर्ण अधिकार देतो. मदरसे धार्मिक मूल्यांचे संरक्षण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.
बोर्डाने स्पष्ट केले की, मदरसांनी देशाच्या स्वतंत्रतेत आणि विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. तथापि, काही राजकीय घटक मुसलमान आणि इतर अल्पसंख्यकांना त्यांच्या धार्मिक ओळखीपासून वंचित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
उत्तराखंड सरकारने सादर केलेल्या विधेयकात सर्व मदरसांना सरकारी शिक्षण मंडळात नोंदणी करणे अनिवार्य केले आहे. याशिवाय, शिक्षण मंडळ ठरवेल की कोणती धार्मिक सामग्री शिकवली जाईल आणि कोणती नाही.
बोर्डाने म्हटले आहे, “हा कायदा संविधानातील गारंटी आणि मौलिक अधिकारांचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. मदरसांची स्वायत्तता संरक्षित करणे मुस्लिम समुदायाचे कर्तव्य आहे. काही प्रकरणे उत्तराखंड उच्च न्यायालयात विचाराधीन आहेत आणि आवश्यकतेनुसार सर्वोच्च न्यायालयातही जाईल.”
उत्तराखंड सरकारने अल्पसंख्यक शिक्षण विधेयक 2025 अंतर्गत राज्य मदरसा बोर्ड समाप्त केला आहे आणि सर्व मदरसांना उत्तराखंड बोर्ड किंवा सीबीएसई कडून मान्यता घेणे अनिवार्य केले आहे.