दिल्ली, 30 एप्रिल: अफगानिस्तानचे पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई यांनी गुरुवारी चेतावणी दिली की, मुलींच्या शिक्षणावर आणि महिलांच्या कामावर असलेल्या पाबंद्या देशाला गंभीर नुकसान पोहोचवू शकतात.
करजईंनी युनिसेफच्या एका ताज्या रिपोर्टचा उल्लेख केला. या रिपोर्टनुसार, जर सध्याच्या पाबंद्या कायम राहिल्या, तर 2030 पर्यंत अफगानिस्तानात सुमारे 20,000 महिला शिक्षक आणि 5,400 आरोग्यकर्मचाऱ्यांची कमतरता होऊ शकते. याशिवाय, 20 लाखांहून अधिक मुली प्राथमिक शिक्षणानंतरच्या शिक्षणापासून वंचित राहू शकतात.
करजईंनी सोशल मीडियावर म्हटले की, मुलींसाठी शाळा आणि विद्यापीठे बंद राहिल्यास देशाची क्षमता कमी होईल आणि अफगानिस्तान बाह्य मदतीवर अधिक अवलंबून राहील. त्यांनी सांगितले की, देशाच्या समस्यांचे समाधान शिक्षित नागरिकांद्वारेच होऊ शकते.
त्यांनी शिक्षण सर्वांसाठी आवश्यक असल्याचे सांगितले आणि मुली व मुलांना समान संधी मिळाव्यात अशी मागणी केली. करजईंनी मुलींसाठी शाळा आणि उच्च शिक्षण संस्थान लवकरात लवकर सुरू करण्याची मागणी केली, जेणेकरून देश आपल्या पायावर उभा राहू शकेल.
रिपोर्टमध्ये असेही नमूद केले आहे की 2023 ते 2025 दरम्यान सिव्हिल सेवेत महिलांची हिस्सेदारी 21 टक्क्यांवरून 17.7 टक्क्यांवर कमी झाली आहे.
कैथरिन रसेल यांनी सांगितले की, मुलींच्या शिक्षणापासून वंचित ठेवले गेल्यास भविष्यकाळात शिक्षक, नर्स, डॉक्टर, दाई आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांची मोठी कमतरता भासेल, ज्यामुळे मुलांच्या शिक्षण, आरोग्य आणि भविष्यावर गंभीर परिणाम होतील.
तिने अफगानिस्तानच्या सध्याच्या शासकांना मुलींच्या माध्यमिक शिक्षणावर असलेली पाबंदी हटवण्याची विनंती केली आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाला मुलींच्या शिक्षणाच्या अधिकारासाठी समर्थन देण्याचे आवाहन केले.