अमरावती, 28 मार्च: मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू यांनी शनिवारी आंध्र प्रदेश विधानसभा मध्ये एक महत्त्वाचा प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावात केंद्र सरकारकडे अमरावतीला राज्याची अधिकृत राजधानी म्हणून वैधानिक मान्यता देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
विधानसभेचा हा सत्र विशेषतः अमरावतीला राजधानी म्हणून कानूनी दर्जा देण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी आयोजित करण्यात आला होता. यामुळे राजधानी शहराच्या मुद्द्यावर स्पष्टता आणि स्थिरता आणण्याचा महत्त्वाचा प्रयत्न केला जात आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले की, राजधानीच्या मुद्द्यावर कानूनी निश्चितता आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 मध्ये योग्य सुधारणा करून प्राप्त केली जाऊ शकते. या अनुषंगाने, विधानसभा भारत सरकारकडे अधिनियमाच्या धारा 5 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव ठेवणार आहे. या सुधारण्यात उप-धारा (2) मध्ये ‘अमरावती मध्ये’ हा शब्द जोडला जाईल, ज्यामुळे अमरावतीतील त्या क्षेत्रांचा समावेश स्पष्ट होईल, जे आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2014 अंतर्गत अधिसूचित केले गेले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी सर्व सदस्यांना प्रस्तावावर चर्चा करण्याचे आणि त्याला पूर्ण समर्थन देण्याचे आवाहन केले.
आंध्र प्रदेश सरकारचे राजस्व मंत्री सत्य प्रसाद अनागनी यांनी सोशल मीडियावर लिहिले, “मुख्यमंत्री चंद्रबाबू यांनी अमरावतीला स्थायी राजधानी म्हणून मान्यता देण्याची मागणी करणारा ऐतिहासिक प्रस्ताव सादर केला.”
आंध्र प्रदेश कॅबिनेटने गुरुवारी अमरावतीसंबंधीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. मुख्यमंत्री नायडू यांनी केंद्र सरकारकडे अमरावतीला आंध्र प्रदेशाची राजधानी म्हणून कानूनी मान्यता देण्याची मागणी केली होती.