वॉशिंग्टन, २५ एप्रिल: अमेरिकेच्या न्याय विभागाने पाकिस्तानात जन्मलेल्या एका व्यक्तीची नागरिकता रद्द करण्यासाठी सिव्हिल तक्रार दाखल केली आहे. या व्यक्तीवर एक नाबालिग मुलीचा यौन शोषण करण्याचा आणि तिला चुकीच्या कामांसाठी प्रवृत्त करण्याचा आरोप आहे. न्याय विभागाचा आरोप आहे की, त्याने आपल्या गुन्ह्यांना लपवून ठेवून आणि खोटी साक्ष देऊन अमेरिकेची नागरिकता मिळवली.
या प्रकरणात हसन शेरजिल खानचा समावेश आहे, ज्याला मे २०१३ मध्ये अमेरिकेची नागरिकता देण्यात आली होती. अभियोजकांच्या मते, नागरिकता मिळण्यापूर्वीही तो अनेक वर्षे गुन्हेगारी क्रियाकलापांमध्ये सामील होता. न्याय विभागाचा युक्तिवाद आहे की, त्याची नागरिकता बेकायदेशीर पद्धतीने मिळवली गेली आहे आणि संघीय कायद्यानुसार ती रद्द केली पाहिजे.
अदालतात सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार, हसन शेरजिल खानची पीडितेशी २००७ मध्ये ऑनलाइन ओळख झाली होती, जेव्हा ती ११ वर्षांची होती. अनेक वर्षे, त्याने इंटरनेट चॅट आणि व्हिडिओ कॉलचा वापर करून पीडितेवर दबाव आणला आणि तिच्याकडून अश्लील चित्रे मागितली. त्याने तिला यौन क्रियाकलापांमध्ये सामील होण्यासाठीही भाग पाडले.
अभियोजकांचे म्हणणे आहे की, एप्रिल २०१२ मध्ये, हसन इंग्लंडला गेला, जिथे पीडिता राहत होती. तिथे त्याने पीडितेशी यौन संबंध प्रस्थापित केले. त्या वेळी पीडिता १५ वर्षांची होती आणि हसन २४ वर्षांचा होता.
सुनावणीच्या दरम्यान, हसन शेरजिल खानने आपल्या गुन्ह्याची कबुली दिली. त्याने न्यायालयाला सांगितले, “माझ्या या वर्तनामुळे मला माहित होते की हे न केवळ बेकायदेशीर आहे, तर नैतिकदृष्ट्या देखील चुकीचे आहे.”
न्याय विभागाने सांगितले की, हसन कमीत कमी २०१३ पर्यंत ऑनलाइन माध्यमातून पीडितेचा शोषण करत राहिला. पीडितेच्या नकारानंतरही तो तिच्याशी संपर्क साधत राहिला. तरीही, त्याने ऑगस्ट २०१२ मध्ये अमेरिकेच्या नागरिकतेसाठी अर्ज केला. आपल्या अर्जात आणि नंतरच्या मुलाखतीत त्याने दावा केला की, त्याने कधीही कोणताही गुन्हा केलेला नाही. अभियोजकांचा दावा आहे की, हा दावा पूर्णपणे खोटा होता.
तक्रारीत युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, आरोपीकडे नागरिकतेसाठी आवश्यक नैतिक गुणधर्म नाहीत. त्याने असे गुन्हे केले आहेत, जे नैतिकदृष्ट्या चुकीचे मानले जातात आणि नागरिकता मिळवण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान त्याने शपथ घेऊन देखील खोटा बोलला होता. अभियोजकांचा असा देखील आरोप आहे की, त्याने जाणूनबुजून चुकीची माहिती देऊन आणि आवश्यक तथ्ये लपवून नागरिकता मिळवली. जर त्याने हे तथ्य सांगितले असते, तर त्याला नागरिकतेसाठी अयोग्य ठरवले गेले असते.
पीडितेने आपल्या शोषणाबद्दल तक्रार केल्यानंतर आरोपीला २०१५ मध्ये अटक करण्यात आली. जानेवारी २०१६ मध्ये, त्याने एक नाबालिगावर बलात्कर आणि बहकावण्याचा गुन्हा कबूल केला. त्याला १७ वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आणि तो अद्याप तुरुंगात आहे.