अमरावती, 31 मार्च: आंध्र प्रदेशातील राजकारणात एक महत्त्वाचा टप्पा गाठत, केंद्र सरकार बुधवारी लोकसभेत आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2026 सादर करणार आहे. या विधेयकाद्वारे अमरावतीला राज्याची एकमेव राजधानी म्हणून अधिकृत मान्यता दिली जाणार आहे.
या निर्णयाला तेलुगुदेशम पार्टी (टीडीपी)च्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारच्या धोरणाला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे, ज्यावर त्यांनी लांब काळापासून काम केले आहे.
28 मार्च रोजी आंध्र प्रदेश विधानसभा ने या संदर्भात एक प्रस्ताव पारित केला होता, ज्यामुळे या विधेयकासाठी मार्ग मोकळा झाला.
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 अंतर्गत, राज्याच्या विभाजनानंतर हैदराबादला तेलंगाना आणि आंध्र प्रदेशाची संयुक्त राजधानी बनवण्यात आले होते. या व्यवस्थेची कालमर्यादा 10 वर्षे निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर हैदराबाद फक्त तेलंगानाची राजधानी बनणार होती आणि आंध्र प्रदेशाला नवीन राजधानी स्थापन करावी लागणार होती.
आंध्र प्रदेश सरकारने विचार-विमर्श, योजना आणि सल्लामसलत करून अमरावतीला नवीन राजधानी म्हणून ठरवले. या दिशेने प्रशासनिक, विधायी आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले, जेणेकरून अमरावतीला एक पूर्ण विकसित राजधानी म्हणून स्थापित केले जाऊ शकेल.
आता प्रस्तावित संशोधन विधेयकाद्वारे 2014 च्या कायद्याच्या धारा 5(2) मध्ये बदल करून अमरावतीचे नाव अधिकृतपणे राज्याची राजधानी म्हणून समाविष्ट केले जाणार आहे. हे संशोधन 2 जून 2024 पासून प्रभावी मानले जाईल.
आंध्र सरकारचा दावा आहे की या विधेयकाचा उद्देश राज्याची राजधानी याबाबत कोणतीही अस्पष्टता दूर करणे आणि कायदेशीरदृष्ट्या स्पष्ट स्थिती प्रदान करणे आहे. या पावलाला आंध्र प्रदेशच्या विकास आणि प्रशासनिक स्थिरतेसाठी महत्त्वाचे मानले जात आहे.
–
वीकेयू/पीएम