मुंबई, 13 मार्च: ईरान-इजरायल संघर्षामुळे देशभरात गॅस आणि इंधनाच्या संकटाची भीती वाढली आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने रसोई गॅस (एलपीजी) सिलेंडरच्या पुरवठ्याला सुरळीत ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्याच्या खाद्य, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने संपूर्ण महाराष्ट्रात नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, जिल्हा स्तरावर विशेष समित्या तयार करण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा पुरवठा निर्बाधपणे चालू राहील.
खाद्य, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी सर्व संबंधित एजन्सींना निर्देश दिले आहेत की राज्यभरात एलपीजी वितरणाची सतत देखरेख केली जावी. सरकारने स्पष्ट केले आहे की राज्यात घरगुती एलपीजीची कोणतीही कमतरता नाही आणि नागरिकांनी चिंता करण्याची गरज नाही.
सरकारी आकडेवारीनुसार, मार्च महिन्यात घरगुती एलपीजी सिलेंडरची उपलब्धता मागील सहा महिन्यांच्या तुलनेत अधिक आहे. सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व एजन्सींना निर्देशित करण्यात आले आहे की गॅसचा पुरवठा कोणत्याही परिस्थितीत बाधित होऊ नये.
गॅस पुरवठ्यात संभाव्य अडथळे टाळण्यासाठी आणि आपातकालीन परिस्थितीत चांगल्या समन्वयासाठी जिल्हा स्तरावर समित्या स्थापन केल्या जातील. या समित्यांमध्ये जिल्हा कलेक्टर, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि सर्व सरकारी गॅस कंपन्यांचे अधिकारी असतील.
या समित्यांची मुख्य जबाबदारी म्हणजे एलपीजी पुरवठा साखळीची देखरेख करणे, कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि दररोज स्थितीची रिपोर्ट सरकारला पाठवणे. मुंबई-ठाणे राशनिंग क्षेत्रात एक स्वतंत्र समिती तयार केली जाईल, जी राशनिंग कंट्रोलरच्या नेतृत्वात काम करेल.
अधिकार्यांना निर्देशित करण्यात आले आहे की आवश्यकतेनुसार कोळसा किंवा केरोसिनसारख्या पर्यायी इंधनांच्या वापरावर विचार करावा. तथापि, हे सुनिश्चित केले जाईल की महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सर्व नियम पाळले जातील.
जिल्हा स्तरावरील समित्या हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशन्ससह बैठकाही घेतील, जेणेकरून शक्य असल्यास पर्यायी इंधनांचा वापर वाढवता येईल.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की आवश्यक सेवांसाठी, जसे की रुग्णालये, सरकारी छात्रावास, सरकारी शाळा आणि महाविद्यालये, एलपीजी सिलेंडरची पुरवठा प्राथमिकतेने केली जाईल. या संस्थांची यादी तयार केली जाईल आणि त्यांच्यासाठी विशेष प्राथमिकता आदेश लागू केला जाईल.
गॅस पुरवठ्याबाबत कोणत्याही अफवांना आळा घालण्यासाठी सरकारने माहिती प्रसाराची विशेष व्यवस्था केली आहे. रेडियो, एफएम चॅनेल, टेलीव्हिजन आणि प्रिंट मिडियाद्वारे दररोज योग्य माहिती नागरिकांपर्यंत पोहचवली जाईल.
या कामाची जबाबदारी माहिती व जनसंपर्क महानिदेशालय आणि जिल्हा समित्यांना देण्यात आली आहे. तसेच, सोशल मीडियावर पसरत असलेल्या खोटी किंवा भ्रामक माहितीविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत.
तेल कंपन्यांना गॅस बुकिंग अॅप आणि मिस्ड कॉल सेवांमध्ये येणाऱ्या तांत्रिक समस्यांचे तातडीने निराकरण करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. याशिवाय, राज्य, विभाग, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन केले जातील. नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी व्हॉट्सअॅप सुविधा उपलब्ध केली जाईल.
आगामी सणांच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक संस्थांना एलपीजी पुरवठ्याला विशेष प्राथमिकता देण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. स्थानिक जनप्रतिनिधी आणि ग्राम पंचायत सदस्यांचे सहकार्य देखील घेतले जाईल, जेणेकरून गॅस पुरवठ्याबाबत नागरिकांमध्ये कोणतीही घबराट न येईल.
एलपीजी सिलेंडर घेऊन जाणाऱ्या वाहनांना सुरक्षा देण्याची जबाबदारी पोलीस प्रशासनावर आहे. जिल्हा प्रशासन, राशनिंग कंट्रोलर आणि तेल कंपन्यांना दररोज गॅस स्टॉकची स्थिती आणि पुरवठ्याबाबत अद्यतने राज्य स्तरावरील नियंत्रण कक्षाला पाठवण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत.
महाराष्ट्रात एलपीजीची सरासरी दैनिक मागणी सुमारे 9,000 मीट्रिक टन आहे. या मागणीला पूर्ण करण्यासाठी गेल्या दोन दिवसांत रिफायनरींमध्ये एलपीजी उत्पादन 9,000 मीट्रिक टनवरून सुमारे 11,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन वाढवण्यात आले आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की राज्यात घरगुती एलपीजीची कोणतीही कमतरता नाही आणि मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी उत्पादन व स्टॉक उपलब्ध आहे.
व्यावसायिक एलपीजीच्या बाबतीत केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार प्राथमिकतेच्या आधारावर आवंटन केले जात आहे. रुग्णालये, शाळांची मिड-डे मील योजना, आश्रम शाळा, सामुदायिक स्वयंपाक आणि सरकारी शैक्षणिक संस्थांच्या मेसला प्राथमिकता दिली जात आहे.
याशिवाय, घरगुती वापरासाठी पाइप्ड नैसर्गिक गॅस (पीएनजी) चा देखील पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलची देखील पुरेशी उपलब्धता आहे. महाराष्ट्रातील रिफायनरी पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत आणि बाजारातील मागणी पूर्ण करण्यासाठी दररोज सुमारे 15,000 किलोलीटर पेट्रोल आणि 38,000 किलोलीटर डिझेलचे उत्पादन करीत आहेत.
सरकारने नागरिकांना आवाहन केले आहे की ते इंधनाच्या पुरवठ्याबाबत घाबरू नये आणि कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये कारण राज्यात सर्व आवश्यक व्यवस्था पूर्णपणे सुनिश्चित केल्या आहेत.