लखनऊ, 10 मे: उत्तर प्रदेशमध्ये 2027 विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी रविवारी त्यांच्या मंत्रिमंडळाचा बहुप्रतीक्षित विस्तार केला. यामुळे राजकीय आणि सामाजिक समीकरणे साधण्याचा महत्त्वाचा संदेश दिला आहे.
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांनी जन भवनात आयोजित समारंभात सहा नवीन मंत्र्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. यामध्ये दोन राज्यमंत्र्यांना पदोन्नती देण्यात आली. सर्वप्रथम, पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी यांनी मंत्री पदाची शपथ घेतली.
त्यानंतर समाजवादी पार्टी (सपा) सोडून भाजपा मध्ये आलेले मनोज पांडेय यांना मंत्री बनवण्यात आले. याशिवाय, सुरेंद्र दिलेर, कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा आणि कैलाश राजपूत यांनीही मंत्री पदाची शपथ घेतली. राज्यमंत्री अजीत पाल आणि सोमेंद्र तोमर यांना पदोन्नती देऊन सरकारने संघटन आणि क्षेत्रीय संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर कृष्णा पासवान यांनी सांगितले की, पीएम मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी यांच्या नेतृत्वात आम्ही आणखी जलद कार्य करणार आहोत.
या मंत्रिमंडळ विस्ताराला भाजपाच्या सामाजिक इंजिनिअरिंगच्या रणनीतीशी जोडले जात आहे. नवीन मंत्र्यांमध्ये एक ब्राह्मण, तीन ओबीसी आणि दोन दलित चेहरे समाविष्ट आहेत. सपा मधील प्रभावशाली ब्राह्मण नेता मनोज पांडेय यांना मंत्रिमंडळात समाविष्ट करून भाजपा ने ब्राह्मण वर्गाला एक मोठा संदेश दिला आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेश आणि जाट राजकारणाच्या दृष्टीने भूपेंद्र चौधरी यांची नियुक्ती महत्त्वाची मानली जात आहे.
राजकीय तज्ञांचे मत आहे की, भाजपा ने या विस्ताराद्वारे आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सामाजिक संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व आणि सहयोगी पक्षांच्या समीकरणांना मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
यापूर्वी योगी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिला मंत्रिमंडळ विस्तार 5 मार्च 2024 रोजी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी झाला होता. त्या वेळी ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, अनिल कुमार आणि सुनील शर्मा यांना मंत्रिमंडळात समाविष्ट करण्यात आले होते.
संविधानिक प्रावधानानुसार उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्रीसह जास्तीत जास्त 60 मंत्री असू शकतात. विस्तारापूर्वी योगी मंत्रिमंडळात एकूण 54 मंत्री होते, त्यामुळे आता सहा पदे भरली गेली आहेत.
–
विकेटी/एबीएम