नई दिल्ली, 7 नोव्हेंबर: कॅन्सर रुग्णांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने कॅन्सरच्या उपचारात वापरण्यात येणाऱ्या औषधांच्या किमती कमी करण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 137 कॅन्सर रोधी औषधांवर अधिकतम व्यापार मार्जिन निश्चित करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 17 ऑक्टोबर रोजी या निर्णयाची घोषणा केली होती, ज्याची नवीन किमती 9 नोव्हेंबरपासून लागू होतील.
सरकारच्या माहितीनुसार, 76 औषध कंपन्यांनी 1225 कॅन्सर रोधी फॉर्म्युलेशन्सच्या संशोधित अधिकतम किरकोळ किमतीची माहिती दिली आहे. यामध्ये 1031 फॉर्म्युलेशन्सच्या किमतीत कपात करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, 600 ब्रँड्सच्या किमतीत 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक कपात झाली आहे, तर काही औषधांच्या किमतीत 96.45 टक्क्यांपर्यंतची कपात झाली आहे.
सरकारचा अंदाज आहे की, 9 नोव्हेंबरपासून लागू होणाऱ्या या नवीन किमतींमुळे देशभरातील रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबांना वार्षिक 3502.31 कोटींची बचत होईल.
तथापि, यादीतील 137 कॅन्सर रोधी औषधांपैकी 10 ते 15 औषधं अद्याप भारतात लाँच झालेली नाहीत. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या औषधांचा भारतीय बाजारात उपलब्ध झाल्यावर ट्रेड मार्जिन रेशनलायझेशन (टीएमआर) लागू होईल.
सरकारचा दावा आहे की, नॉन-शेड्यूल्ड कॅन्सर रोधी औषधांवर ट्रेड मार्जिन रेशनलायझेशनचा हा निर्णय कॅन्सर उपचार अधिक सुलभ आणि किफायती बनविण्यात महत्त्वाचा आहे.
एनपीपीएची अधिसूचना 17 ऑक्टोबरपासून पुढील आदेशापर्यंत लागू राहील. तथापि, औषध उत्पादक ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013 च्या पॅरा 20(1) अंतर्गत वार्षिक मूल्य वाढीचा लाभ घेऊ शकतात, बशर्ते ते 30 टक्के अधिकतम अनुमेय ट्रेड मार्जिनचे पालन करतात.
एनपीपीएने सर्व रिटेलर्स, डीलर्स, हॉस्पिटल्स आणि वैद्यकीय संस्थांना संशोधित एमआरपी यादी त्यांच्या वेबसाइटवर आणि परिसरात प्रमुखतेने प्रदर्शित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, राज्य औषध नियंत्रक निर्मात्यां, डीलर्स, हॉस्पिटल्स आणि वैद्यकीय संस्थांच्या नियमांचे पालन सुनिश्चित करतील.
उपभोक्ता नवीन किमतींची माहिती “फार्मा योग्य दाम” मोबाइल अॅप आणि एनपीपीएच्या वेबसाइटद्वारे मिळवू शकतात. जर कुठे निर्धारित किमतींपेक्षा अधिक वसुली किंवा नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास, याबाबत एनपीपीएला तक्रार करता येईल. ईमेल किंवा हेल्पलाइन 1800-11-1255 वर संपर्क साधता येईल.