दिल्ली, 2 एप्रिल: केंद्र सरकारने पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या तणाव आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे महत्त्वाच्या पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवर 30 जून 2026 पर्यंत संपूर्ण कस्टम ड्यूटी माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वित्त मंत्रालयाने गुरुवारी याबाबत माहिती दिली.
या निर्णयाचे कारण म्हणजे देशात आवश्यक पेट्रोकेमिकल कच्च्या मालाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, डाउनस्ट्रीम उद्योगांवरच्या खर्चाचा ताण कमी करणे आणि पुरवठा स्थिर ठेवणे. मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, हा निर्णय एक तात्पुरता आणि लक्षित उपाय आहे.
या कस्टम ड्यूटी माफीचा लाभ अनेक क्षेत्रांना होईल, ज्यामध्ये प्लास्टिक, पॅकेजिंग, टेक्सटाइल, फार्मास्युटिकल, रासायनिक, ऑटो कंपोनंट्स आणि इतर उत्पादन क्षेत्रांचा समावेश आहे.
सरकारचा असा विश्वास आहे की, यामुळे अंतिम उत्पादनांच्या ग्राहकांना देखील फायदा होईल.
या सूचीमध्ये समाविष्ट महत्त्वाच्या पेट्रोकेमिकल उत्पादनांमध्ये एनहाइड्रस अमोनिया, टोल्यून, स्टायरीन, डाइक्लोरोमीथेन (मेथिलीन क्लोराइड), विनाइल क्लोराइड मोनोमर, मेथनॉल (मेथाइल अल्कोहोल), आइसोप्रोपिल अल्कोहोल, मोनोएथिलीन ग्लाइकोल (एमईजी) आणि फिनोल यांचा समावेश आहे.
याशिवाय, एसिटिक एसिड, विनाइल एसीटेट मोनोमर, प्योरिफाइड टेरेफ्थेलिक एसिड (पीटीए), अमोनियम नाइट्रेट, एथिलीनचे पॉलिमर (ज्यात एथिलीन-विनाइल एसीटेट समाविष्ट आहे), एपॉक्सी रेजिन, फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड आणि फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड यांसारखे उत्पादन देखील या यादीत आहेत.
ईरान युद्ध आणि समुद्री व्यापारावर त्याच्या परिणामामुळे, केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत आरओडीटीईपी (निर्यातित उत्पादनांवर शुल्क आणि करांची छूट) योजनेअंतर्गत सर्व पात्र निर्यात उत्पादकांसाठी दर आणि मूल्य कॅप 23 मार्चपासून पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला होता.
या निर्णयाचा उद्देश म्हणजे भारतीय निर्यातकांना वेळेवर मदत करणे, जे वाढत्या मालवाहतूक खर्च आणि युद्धाशी संबंधित व्यापारिक जोखमींचा सामना करत आहेत, विशेषतः खाडी आणि पश्चिम आशियामधील समुद्री मार्गांवर आलेल्या अडथळ्यांमुळे.
सरकारने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, भारताकडे कच्च्या तेल, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, एलपीजी आणि एलएनजीचा पुरेसा साठा आहे, ज्यामुळे अल्पकालिक अडचणींना सहजपणे तोंड देता येईल. याशिवाय, देश विविध जागतिक पुरवठादारांकडून ऊर्जा पुरवठा चालू ठेवत आहे.
–
डीबीपी