नवी दिल्ली, 30 मार्च: केंद्र सरकारने सोमवारी छोटी बचत योजनांवर एप्रिल-जून कालावधीसाठी व्याज दर स्थिर ठेवण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे पीपीएफ, एनएससी आणि केवीपी यांसारख्या योजनांवर व्याज दर येणाऱ्या तिमाहीत यथावत राहील.
हा केंद्र सरकारचा आठव्या तिमाहीत घेतलेला निर्णय आहे, ज्यामध्ये छोटी बचत योजनांवरील व्याज दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत.
वित्त मंत्रालयाने एका अधिसूचनेत म्हटले आहे, “वित्त वर्ष 2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीसाठी (1 एप्रिल 2026 पासून 30 जून 2026 पर्यंत) विविध छोटी बचत योजनांवरील व्याज दर वित्त वर्ष 2025-26 च्या चौथ्या तिमाहीतील (1 जानेवारी 2026 ते 31 मार्च 2026) दरांप्रमाणेच राहतील.”
अधिसूचनेनुसार, सुकन्या समृद्धी योजनेवर 8.2 टक्के व्याज दर मिळेल. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) वर 7.1 टक्के आणि किसान विकास पत्र (केवीपी) वर 7.5 टक्के व्याज दर राहील.
पोस्ट ऑफिस सेव्हिंग्ज अकाउंटवर 4 टक्के आणि तीन वर्षांच्या टर्म डिपॉझिटवर 7.1 टक्के व्याज दर कायम राहील.
एप्रिल-जून कालावधीसाठी राष्ट्रीय सेव्हिंग्ज सर्टिफिकेट (एनएससी) वर 7.7 टक्के व्याज दर राहील. मासिक उत्पन्न योजनेवर गुंतवणूकदारांना 7.4 टक्के व्याज मिळेल.
केंद्र सरकार छोटी बचत योजनांसाठी नवीन व्याज दर प्रत्येक तिमाहीच्या अंतिम कार्यदिवशी जाहीर करते.
काही छोटी बचत योजनांमध्ये, जसे की एसएसवाई, पीपीएफ आणि एनएससी, आयकराच्या जुन्या कर प्रणालीच्या कलम 80सी अंतर्गत 1.50 लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर कर सवलत मिळते.
अधिकांश छोटी बजट योजनांची खरेदी पोस्ट ऑफिस आणि बँकांच्या मदतीने केली जाऊ शकते. या योजनांना एक रिस्क फ्री अॅसेट मानले जाते, कारण त्यामध्ये भारत सरकारची हमी असते. त्यामुळे मोठ्या संख्येने लोक बचतीसाठी छोटी बचत योजनांचा वापर करतात.
–
एबीएस/