नवी दिल्ली, 6 मे: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक कार्य समितीने रेल्वे मंत्रालयाच्या 23,437 कोटी रुपयांच्या तीन प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. मंजूर झालेल्या प्रकल्पांमध्ये नागदा-मथुरा तिसरी आणि चौथी लाइन, गुंतकल-वाडी तिसरी आणि चौथी लाइन आणि बुरहवाल-सीतापुर तिसरी आणि चौथी लाइन यांचा समावेश आहे.
रेल्वे मार्गांची क्षमता वाढल्याने प्रवासात महत्त्वपूर्ण सुधारणा होईल. यामुळे भारतीय रेल्वेच्या कार्यक्षमतेत आणि सेवांच्या विश्वसनीयतेत वाढ होईल. या बहु-ट्रॅकिंग प्रस्तावामुळे कार्यप्रणाली सुसंगत होईल आणि गर्दी कमी होईल. हे प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नव्या भारताच्या दृष्टिकोनानुसार आहेत. याचा उद्देश स्थानिक लोकांना व्यापक विकासाद्वारे आत्मनिर्भर बनवणे आहे, ज्यामुळे रोजगार व स्वयंपूर्णतेच्या संधी वाढतील.
हे प्रकल्प पीएम-गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लान अंतर्गत तयार करण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये एकत्रित योजना आणि हितधारकांच्या सल्ल्याद्वारे बहु-मोडल कनेक्टिव्हिटी आणि लॉजिस्टिक कार्यक्षमता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. या प्रकल्पांमुळे लोक, वस्त्र आणि सेवांची निर्बाध वाहतूक सुनिश्चित होईल.
मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगाना या राज्यांमध्ये 19 जिल्ह्यांमध्ये फैललेल्या या तीन प्रकल्पांमुळे भारतीय रेल्वेच्या विद्यमान नेटवर्कमध्ये सुमारे 901 किलोमीटरची वाढ होईल.
प्रस्तावित मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्पामुळे सुमारे 4,161 गावांची कनेक्टिव्हिटी सुधारली जाईल, ज्यांची एकूण लोकसंख्या सुमारे 83 लाख आहे.
या प्रकल्पांमुळे महाकालेश्वर, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, कुनो राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मथुरा, वृंदावन, मंत्रालयम (श्री राघवेंद्र स्वामी मठ), श्री नेटिकंती अंजनेय स्वामी वारी मंदिर (कासापुरम), श्यामनाथ मंदिर, नैमिषारण्य (नीमसर) यांसारख्या अनेक प्रमुख पर्यटन स्थळांपर्यंत रेल्वे संपर्कात सुधारणा होईल.
प्रस्तावित प्रकल्पे कोळसा, अन्नधान्य, सिमेंट, तेल, लोखंड आणि इस्पात, लोहेच्या अयस्क, कंटेनर, खत इत्यादी वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी आवश्यक आहेत. क्षमता वाढीच्या कार्यांमुळे दरवर्षी सुमारे 60 दशलक्ष टन मालवाहतुकीची अतिरिक्त क्षमता प्राप्त होईल. रेल्वे पर्यावरणास अनुकूल आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतूक साधन असल्याने, जलवायु लक्ष्य साधण्यात आणि देशाच्या रसद खर्च कमी करण्यात मदत करेल, तेल आयात (37 कोटी लिटर) कमी करेल आणि कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन (185 कोटी किलोग्राम) कमी करेल, जे 7 कोटी वृक्षारोपणाच्या समकक्ष आहे.
–