दिल्ली, 24 एप्रिल: गाजियाबादमध्ये चार वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार आणि हत्या झालेल्या प्रकरणाची चौकशी सुप्रीम कोर्टाने विशेष चौकशी टीम (एसआयटी) कडे सोपवली आहे. उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या डीजीपीला एसआयटी गठित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एसआयटीमध्ये आयजी, एसपी आणि डीएसपी रँकच्या एक-एक महिला पोलिस अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे, तसेच चौकशी त्वरित सुरू करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत.
एसआयटी पीडितेच्या पालकांच्या तक्रारी, साक्षीदारांची सुरक्षा आणि खासगी रुग्णालयांची भूमिका यांचीही चौकशी करेल. ट्रायल कोर्टाला निर्देश दिला गेला आहे की एसआयटीची पूरक अहवाल येईपर्यंत कार्यवाही थांबवावी. एसआयटीने दोन आठवड्यांच्या आत चौकशी पूर्ण करून अहवाल सुप्रीम कोर्टाच्या रजिस्ट्रार (न्यायिक) समोर सादर करावा लागेल.
याचिकाकर्त्याने काही दस्तऐवज सादर करून सांगितले की सार्वजनिक वकीलाचे वर्तन समाधानकारक नाही. पीडितेचे पालक सतत भीतीत आहेत आणि त्यांना निष्पक्ष सुनावणीबद्दल शंका आहे. यावर न्यायालयाने सांगितले की ते यावर काहीही मत व्यक्त करत नाहीत, परंतु पालकांनी पोलिस व्यवस्थेवर विश्वास ठेवावा.
१६ मार्च रोजी मुलीवर अत्याचार झाला होता आणि आरोपी हा तिचा शेजारी आहे. आरोपीने चॉकलेट देण्याच्या बहाण्याने मुलीला आपल्या सोबत नेले होते. बराच वेळ मुलगी घरी न परतल्याने तिच्या कुटुंबाने तिची शोधाशोध केली, तेव्हा ती बेहोशीच्या अवस्थेत, रक्ताने लथपथ आढळली.
पीडित मुलीच्या वडिलांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत सांगितले आहे की मुलीला सर्वप्रथम खजान सिंह मानवी हेल्थ केअरमध्ये नेण्यात आले, जिथे उपचार करण्यास नकार देण्यात आला. त्यानंतर तिला सेंट जोसेफ (मरियम) रुग्णालयात नेण्यात आले, ज्यानेही तिला स्वीकारले नाही. अखेर, मुलीला गाजियाबादच्या जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे तिला मृत घोषित करण्यात आले.
पीडित मुलीच्या वडिलांनी आरोप केला की जेव्हा ते घटनेची रिपोर्ट करण्यासाठी पोलिस स्थानकात गेले, तेव्हा त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला एका खोलीत बंद करून मारहाण करण्यात आली. पीडितेच्या आईलाही मारहाण करण्यात आली. त्यांना धमकी देण्यात आली की ते मीडिया संपर्क साधू नयेत, कारण यामुळे आगामी निवडणुकांवर परिणाम होऊ शकतो. याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की चौकशी फक्त खानापुरी होती आणि महत्त्वाच्या पुराव्यांना लपवण्यात आले.
१० एप्रिल रोजी भारताचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पंचोली यांच्या बेंचने या प्रकरणात नाराजी व्यक्त केली होती की पोलिसांनी यौन अत्याचाराशी संबंधित कलमे लागू केले नाहीत आणि दोन खासगी रुग्णालयांनी मुलीच्या जिवंत असताना उपचार करण्यास नकार दिला. खासगी रुग्णालये आणि स्थानिक पोलिसांचे वर्तन अमानवी आणि असंवेदनशील होते. न्यायालयाने पोलिस कमिश्नरला उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते.