गांधीनगर, 20 मे: गुजरात सरकारने ग्रामीण अवसंरचना सुधारण्यासाठी एक नवीन योजना मंजूर केली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यभरातील गावांमध्ये 500 लोकांची क्षमता असलेली सामुदायिक सुविधा निर्माण केली जाईल. या सुविधांचा उपयोग सामाजिक, धार्मिक आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी केला जाईल, तसेच नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी आपातकालीन आश्रय म्हणूनही उपयोग होईल.
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेतला.
सरकारी प्रवक्ता आणि मंत्री जीतू वाघानी यांनी योजनेची घोषणा करताना सांगितले की, ‘अटलवाड़ी योजना’ राज्यातील दुर्गम भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मंजूर करण्यात आली आहे.
मंत्री वाघानी पुढे म्हणाले की, या योजनेअंतर्गत गावांमध्ये 500 लोकांची क्षमता असलेल्या ‘अटलवाड्या’ तयार केल्या जातील, ज्यामुळे सामाजिक आणि सार्वजनिक कार्यक्रम एकाच छताखाली आयोजित करता येतील.
प्रत्येक अटलवाडीमध्ये एक मोठा खुला हॉल, एक रसोईघर, पुरुष आणि महिलांसाठी स्वतंत्र शौचालये आणि स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था असेल. प्रारंभिक टप्प्यात 2,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांना या योजनेचा लाभ मिळेल.
मंत्री वाघानी यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे सामान्य आणि मध्यम वर्गाच्या ग्रामीण कुटुंबांना विवाह, सामाजिक आणि धार्मिक कार्यक्रमांसाठी आधुनिक सुविधांचा उपयोग कमी भाड्यावर करता येईल.
अटलवाड़ी योजनेअंतर्गत सुविधा त्यांच्या स्वतःच्या गावांमध्ये उपलब्ध असतील, ज्यामुळे नागरिकांना खर्चात मोठी बचत होईल.
आपत्तीत, चक्रीवादळ आणि मुसळधार पावसाच्या काळात या संरचनांचा उपयोग सुरक्षित आश्रयस्थान म्हणून केला जाऊ शकतो.
मंत्री वाघानी यांनी सांगितले की, अटलवाड्या बांधण्यासाठी जागा ग्रामपंचायतींच्या मालकीच्या खुल्या जागांमध्ये, पंचायतांनी ठरवलेल्या भूखंडांमध्ये किंवा गावातील मुख्य मंदिर किंवा पर्यटन स्थळाजवळील सार्वजनिक जागांमध्ये निवडली जाईल.