गांधीनगर, 12 मार्च: गुजरात सरकारने लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) च्या पुरवठ्याची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी एक उच्च-स्तरीय समिती स्थापन केली आहे. ही माहिती प्रवक्ता मंत्री जीतू वाघाणी यांनी दिली.
मुख्य सचिव एमके दास यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने एलएनजीच्या उपलब्धतेवर लक्ष ठेवणे आणि केंद्रीय अधिकाऱ्यांबरोबर समन्वय साधणे आवश्यक आहे, जेणेकरून घरांपर्यंत गॅसचा पुरवठा कोणत्याही अडथळ्याशिवाय चालू राहील.
वाघाणी यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या मार्गदर्शनात समिती पुरवठा स्थिर ठेवण्यासाठी परिस्थितीची सातत्याने समीक्षा करेल.
त्यांनी आश्वासन दिले की घरगुती एलपीजी सिलेंडरवर कोणताही परिणाम होणार नाही. सरकारकडे एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. वाघाणी यांनी लोकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले.
उद्योगांना त्यांच्या सामान्य गॅस पुरवठ्याचा सुमारे 80 टक्के पुरवठा मिळण्याची अपेक्षा आहे. सरकारचा उद्देश किंमतीत वाढ टाळणे आणि ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारच्या असुविधेपासून वाचवणे आहे.
मंत्री वाघाणी यांनी काळाबाजारीविरुद्ध चेतावणी दिली आणि अवैध जमाखोरी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे सांगितले. गरज भासल्यास केंद्र आणि राज्य सरकार गॅस आणि इंधन उपलब्ध करण्यासाठी अधिक किंमत चुकवण्यास तयार आहेत.
राज्याचे ऊर्जा आणि पेट्रोकेमिकल्स मंत्री ऋषिकेश पटेल यांनी सांगितले की, ईरान, इजरायल आणि इतर ठिकाणी सुरू असलेल्या संघर्षांमुळे महत्त्वाच्या मार्गांवर गॅसच्या जहाजांचा पुरवठा काही काळ थांबला आहे, ज्यामुळे पुरवठ्यात अडचणी येत आहेत.
त्यांनी सांगितले की, पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी अन्य उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. भारताच्या ऊर्जा बाजारात, विशेषतः होर्मुज जलडमरूमध्याजवळ, चढ-उतार दिसून आले आहेत, जो एक महत्त्वाचा जागतिक चोकपॉइंट आहे.
राज्य आणि केंद्र, दोन्ही स्तरावरच्या अधिकाऱ्यांनी यावर जोर दिला आहे की, जिथे शक्य असेल तिथे घरगुती वापरासाठी पाइपलाइन नेचुरल गॅस (पीएनजी), सीएनजी आणि एलपीजीला औद्योगिक वापराच्या तुलनेत अधिक प्राथमिकता दिली जात आहे.
गुजरात समिती हे सुनिश्चित करेल की, जसे-जसे पर्यायी कार्गो आणि ऊर्जा स्रोत उपलब्ध होतील, तसतसे घरांमध्ये त्यांचा पुरवठा स्थिर राहील.