बीजिंग, 8 मे: चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने 7 मे रोजी सांगितले की, युरोपियन युनियनने कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय चीनला ‘उच्च धोका असलेल्या देश’ म्हणून घोषित केले आहे. याच आधारावर चीनच्या इनवर्टरचा वापर करणाऱ्या प्रकल्पांच्या वित्तपोषणावर बंदी घालण्यात आली आहे. हे चीनवर कलंक लावण्यासारखे आहे आणि चीनच्या उत्पादनांसोबत अन्यायकारक व भेदभावात्मक वर्तन आहे. चीन याला नकार देतो आणि याचा कडवा विरोध करतो.
चीनच्या प्रवक्त्याने पुढे सांगितले की, युरोपियन युनियनद्वारे चीनला ‘उच्च धोका असलेल्या देश’ म्हणून नामांकित केल्याने चीन आणि युरोपियन युनियनमधील आपसी विश्वासावर परिणाम होईल. यामुळे द्विपक्षीय आर्थिक व व्यापारिक सहकार्याला हानी होईल आणि जागतिक स्तरावर पुरवठा साखळ्यांच्या स्थिरतेसाठी हानिकारक ठरू शकते, ज्यामुळे ‘अलगाव आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्यय’ निर्माण होण्याचा धोका आहे.
युरोपियन युनियनने चीनच्या उत्पादनांवर घातलेले कठोर निर्बंध बाजार नियम आणि निष्पक्षतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करतात. यामुळे केवळ चीनच्या कंपन्यांचे हितच नाही, तर युरोपियन युनियनवरही नकारात्मक परिणाम होईल, ज्यामुळे त्याच्या हरित परिवर्तन आणि ऊर्जा सुरक्षेवर परिणाम होईल.
चीन युरोपियन युनियनच्या नितींचा चीनच्या उद्यमांच्या हितांवर आणि चीन-युरोपियन युनियन पुरवठा साखळीवर होणाऱ्या परिणामांचे बारकाईने निरीक्षण करेल आणि योग्य उपाययोजना करेल, जेणेकरून चीनच्या उद्यमांच्या वैध अधिकारांचे आणि हितांचे संरक्षण केले जाईल.
(साभार- चायना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)