दिल्ली, 2 एप्रिल: केंद्रीय सशस्त्र पोलिस बल (सीएपीएफ) संबंधित प्रस्तावित विधेयकावर राजकीय वाद वाढत आहे. काँग्रेसचे खासदार दीपेंद्र सिंह हुड्डा यांनी सरकारवर तीव्र टीका केली आहे, ज्यात त्यांनी या विधेयकाला जवानांच्या भविष्याविरुद्ध ठरवले आहे.
दीपेंद्र हुड्डा यांनी गुरुवारी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, “हे अत्यंत दुर्दैवी आहे की सरकारने असा कायदा आणला आहे, जो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आयटीबीपी, एसएसबीसारख्या सर्व सीएपीएफ बलांच्या कर्मचाऱ्यांच्या करिअरच्या प्रगतीच्या मार्गात अडथळा आणतो.” हे विधेयक जवानांच्या पदोन्नती आणि संधींवर निर्बंध घालते, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांना नकार देते, ज्यामुळे सर्व जवानांच्या भविष्याच्या संभावनांवर परिणाम झाला आहे.
हुड्डा यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. “इतक्या महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा करताना देशाचे गृहमंत्री अमित शाह सदनात अनुपस्थित राहणे चिंताजनक आहे,” असे त्यांनी म्हटले. “गृहमंत्रीने या संवेदनशील मुद्द्यावर सदनात उपस्थित राहून उत्तर द्यायला हवे होते, पण त्यांनी यावर चर्चा करण्याची गरज समजली नाही.”
ते पुढे म्हणाले की, “31 मार्च रोजी अमित शाह यांनी देशात नक्षलवादाच्या समाप्तीची घोषणा केली होती, परंतु आता त्याच सरकारने सीएपीएफ जवानांच्या भविष्याच्या संभावनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत, जे नक्षलवादाच्या विरोधात लढ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.” त्यांनी स्पष्ट केले की याच विरोधामुळे काँग्रेसने सदनातून वॉकआउट केला.
राज्यसभेत बुधवारी ध्वनीमताने केंद्रीय सशस्त्र पोलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 पारित करण्यात आले. यावेळी विरोधकांनी वॉकआउट केला. विरोधकांनी विधेयकाला पुढील विचार-विमर्शासाठी निवड समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली होती. यापूर्वी सदनात विधेयकावर चर्चा करताना गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सांगितले की, “हे विधेयक संघीय ढांचे आणि संविधानाच्या भावना विरुद्ध नाही. हे संघीय ढाच्याला अधिक मजबूत करते.” केंद्रीय सशस्त्र पोलिस बल राज्यांमध्ये पोलिस आणि प्रशासनासोबत समन्वयाने कार्य करतात.
–
पीएसके