टोक्यो, 12 मे: जापानच्या इबाराकी प्रांतात सोमवारी एक नवीन योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत, अवैध विदेशी कामगारांना नोकरीवर ठेवणाऱ्या व्यवसायांची माहिती देणाऱ्यांना इनाम दिले जाईल.
सरकार दिलेल्या माहितीची तपासणी करेल. जर माहिती खरी ठरली आणि त्यावर कारवाई झाली, तर माहिती देणाऱ्याला १०,००० येन (सुमारे ६४ अमेरिकन डॉलर) मिळेल.
जापानच्या प्रमुख वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, ही योजना इबाराकी प्रांतात चार वर्षांपासून सर्वात जास्त अवैध विदेशी कामगार आढळल्यामुळे सुरू करण्यात आली आहे.
स्थानिक सरकारने म्हटले आहे की, देशात कामगारांची मोठी कमतरता आहे, त्यामुळे विदेशी कामगारांची आवश्यकता आहे. तथापि, अवैधपणे कामावर ठेवणाऱ्या व्यवसायांवर कारवाई केल्याने मानवाधिकारांचे उल्लंघन थांबवण्यात मदत होईल.
या योजनेची घोषणा फेब्रुवारीमध्ये करण्यात आली होती. त्यानंतर काही स्थानिक नागरिक समूह आणि वकील संघटनांनी चिंता व्यक्त केली की, यामुळे भेदभाव आणि समाजात अंतर वाढू शकते.
‘क्योडो’च्या रिपोर्टनुसार, दिशा-निर्देशांनुसार, केवळ अवैध रोजगार देणाऱ्या व्यवसायांवरच तक्रारी स्वीकारल्या जातील. व्यक्तीच्या पोशाख, चेहरा किंवा राष्ट्रीयतेच्या आधारावर तक्रारी स्वीकारल्या जाणार नाहीत.
सोमवारी, सुमारे दहा लोकांनी प्रांतीय सरकारी कार्यालयाबाहेर विरोध प्रदर्शन केले आणि या योजनेला मागे घेण्याची मागणी केली.
दिशा-निर्देशांनुसार, तक्रारी सरकारी वेबसाइटवर नोंदवता येतील. यासाठी नाव, पत्ता आणि फोन नंबरसारखी वैयक्तिक माहिती देणे आवश्यक आहे, तसेच ड्रायव्हिंग लायसन्ससारख्या ओळखपत्राची प्रत सादर करावी लागेल.
एप्रिलमध्ये एका पत्रकार परिषदेत गव्हर्नर काजुहिको ओइगावा यांनी सांगितले की, गैरकानूनी कामे थांबवणे स्थानिक सरकारची मूलभूत जबाबदारी आहे. त्यांनी ही टिप्पणी अनेक संघटनांच्या योजनेला मागे घेण्याच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर केली.
त्यांनी स्पष्ट केले की, याचा विदेशीयांना बाहेर काढण्याशी किंवा त्यांच्याविरुद्ध असण्याशी काहीही संबंध नाही.