दिल्ली, 7 एप्रिल: दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या निर्देशानुसार, सरकारने कमर्शियल एलपीजीच्या उपलब्धतेत वाढ केली आहे. प्रवासी कामगार आणि विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिदिन 180 सिलेंडर (19 किलोग्राम) आवंटन वाढवून 360 सिलेंडर करण्यात आले आहेत, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली.
या सुधारित आदेशानुसार, सर्व क्षेत्रांसाठी एकूण 6,480 सिलेंडर (19 किलोग्राम) आवंटित करण्यात आले आहेत. आरोग्य प्रतिष्ठान, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, हॉटेल, रेस्टॉरंट, ढाबे, खाद्य प्रसंस्करण आणि इतर आवश्यक सेवांना ‘पहिले येणारे, पहिले मिळवणारे’ तत्त्वानुसार प्राथमिकता देण्यात आली आहे.
तेल विपणन कंपन्यांना (ओएमसी) निर्देशित करण्यात आले आहे की, त्यांनी प्रतिदिन 6,480 सिलेंडरांच्या एकूण मर्यादेचे काटेकोर पालन करावे आणि विभागाला सूचित करताना कोणतेही अतिरिक्त सिलेंडर दुसऱ्या श्रेणीत स्थानांतरित करावे.
सिरसा यांनी सांगितले की, प्रवासी कामगारांसाठी 5 किलोग्रामचे फ्री ट्रेड एलपीजी (एफटीएल) सिलेंडर अधिकृत एजन्सीमार्फत मजबूत सुरक्षा उपायांसह वितरित केले जातात. यामध्ये अनिवार्य आधार सत्यापन, डुप्लीकेशन/दुरुपयोग टाळण्यासाठी ओएमसीद्वारे ठेवलेला केंद्रीकृत लाभार्थी डेटाबेस आणि एकाच व्यक्तीस सिलेंडर जारी करण्यामध्ये किमान 7 दिवसांचा अंतराल यांचा समावेश आहे.
सिरसा यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, तसेच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्ली सरकारने कमर्शियल एलपीजीची उपलब्धता वाढवली आहे. प्रवासी कामगार आणि विद्यार्थ्यांसाठी सिलेंडरची प्रतिदिनची मर्यादा 180 वरून 360 (19 किलोच्या समकक्ष म्हणजे 1368 सिलेंडर (5 किलोग्राम)) करण्यात आली आहे. हे निर्णय एकूण 6,480 सिलेंडरांच्या नवीन दैनिक मर्यादेखाली घेतले गेले आहे, ज्यामुळे गरजूंना प्राथमिकतेनुसार वेळेत गॅस मिळवता येईल.
प्राथमिकता असलेल्या मुख्य क्षेत्रांमध्ये: हॉटेल, रेस्टॉरंट व फूड सेक्टर: 3375 सिलेंडर, कामगार-आधारित उद्योग: 1800 सिलेंडर, शिक्षण व आरोग्य संस्थान: 225 सिलेंडर, सरकारी संस्थान व कम्युनिटी किचन: 225 सिलेंडर, कॅटरर्स व बँक्वेट: 225 सिलेंडर, क्रीडा संकुल व स्टेडियम: 270 सिलेंडर यांचा समावेश आहे.
त्यांनी सांगितले की, “मी दिल्लीच्या सर्व नागरिकांना आश्वासन देऊ इच्छितो की, गॅस वितरण व्यवस्थेवर आम्ही कडक लक्ष ठेवत आहोत आणि जमाखोरी किंवा काळा बाजार करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई केली जात आहे. सरकार तुम्हाला वेळेत गॅस उपलब्ध करून देण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे.”