दिल्ली, 9 मे: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या नेतृत्वात दिल्ली सरकारने पर्यावरण संरक्षण आणि हरित क्षेत्र वाढवण्याच्या दिशेने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. सेंट्रल रिज क्षेत्रातील 673.32 हेक्टर भाग ‘आरक्षित वन’ म्हणून घोषित करण्यात आला आहे.
भारतीय वन अधिनियम, 1927 च्या धारा 20 नुसार जारी केलेल्या या अधिसूचनेमुळे राजधानीच्या या महत्त्वाच्या पारिस्थितिक क्षेत्राला कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे. या क्षेत्रात सरदार पटेल मार्ग आणि राष्ट्रपति भवनाच्या आसपासचे भाग समाविष्ट आहेत.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सांगितले की, हा निर्णय दिल्लीच्या नैसर्गिक वारशाला, जैव विविधतेला आणि पर्यावरणीय संतुलनाला मजबूत करण्याच्या दिशेने ऐतिहासिक आहे.
त्यांनी स्पष्ट केले की, रिज क्षेत्रांना कायदेशीर संरक्षण देण्याची प्रक्रिया अनेक दशकांपासून प्रलंबित होती, जी आता त्यांच्या सरकारने पूर्ण केली आहे. “आमची सरकार पर्यावरण संरक्षण, हरित आवरणाचा विस्तार आणि येणाऱ्या पिढ्यांसाठी सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करण्यासाठी कटिबद्ध आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
दिल्ली रिज अरावली पर्वतमालाचा विस्तार आहे आणि याला राजधानीचे “ग्रीन लंग्स” म्हणजेच हरे फुप्फुस असे संबोधले जाते. हे क्षेत्र वायु गुणवत्ता सुधारण्यात, भूजल स्तर राखण्यात, जैव विविधता जपण्यात आणि जलवायु परिवर्तनाच्या प्रभावांना कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते.
मुख्यमंत्री यांनी सांगितले की, 1994 मध्ये दिल्लीच्या पाचही रिज क्षेत्रांना भारतीय वन अधिनियमाच्या धारा 4 अंतर्गत अधिसूचित करण्यात आले होते, परंतु त्यांना अंतिम कायदेशीर संरक्षण मिळाले नव्हते. गेल्या वर्षी दक्षिणी रिजचा 4080.82 हेक्टर क्षेत्र ‘आरक्षित वन’ म्हणून घोषित करण्यात आला होता आणि आता सेंट्रल रिजचा 673.32 हेक्टर क्षेत्राला हे दर्जा मिळाला आहे. यामुळे एकूण 4754.14 हेक्टर रिज क्षेत्र आरक्षित वन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
रेखा गुप्ता यांनी सांगितले की, आरक्षित वन क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्थानिक आणि पर्यावरण अनुकूल वृक्ष लागवड केली जाईल. यामध्ये नीम, पीपल, शीशम, जामुन, इमली आणि आम यांसारख्या प्रजातींचा समावेश असेल. या उपक्रमाचा उद्देश फक्त हरियाली वाढवणे नाही, तर पारिस्थितिक संतुलन मजबूत करणे आणि मातीची उर्वरकता राखणे देखील आहे.
दिल्ली सरकारचा विश्वास आहे की, या निर्णयामुळे अतिक्रमण आणि अवैध क्रियाकलापांवर नियंत्रण मिळेल आणि वन विभागाच्या संरक्षण व वैज्ञानिक व्यवस्थापनाच्या प्रयत्नांना बळकटी मिळेल. मुख्यमंत्री यांनी सांगितले की, दिल्ली सरकार स्वच्छ हवा, सुरक्षित पर्यावरण आणि चांगल्या जीवनमानासाठी गंभीरपणे काम करीत आहे.