कोलकाता, 20 मे: पश्चिम बंगालच्या बहुचर्चित नगरपालिका भर्ती घोटाळ्यात प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एकदा पुन्हा मोठी कारवाई केली आहे. एजन्सीने राज्याच्या ममता बनर्जी सरकारमधील खाद्य व पुरवठा मंत्री रथिन घोष यांना पुन्हा चौकशीसाठी समन जारी केला आहे.
हा घोटाळा नगरपालिका स्तरावर नोकऱ्या देण्याच्या बदल्यात कथितपणे करोडो रुपयांची वसुली करण्याशी संबंधित आहे.
रथिन घोष उत्तर 24 परगना जिल्ह्यातील मध्यमग्राम विधानसभा मतदारसंघाचे चार वेळा आमदार राहिले आहेत आणि तृणमूल काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये त्यांची गणना होते. ईडीने त्यांना 25 मेच्या दुपारी कोलकात्यातील साल्ट लेक येथील सीजीओ कॉम्प्लेक्समध्ये हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ईडीने यापूर्वीही रथिन घोष यांना चौकशीसाठी अनेक वेळा बोलावले आहे. मात्र, त्यांनी प्रत्येक वेळी निवडणूक प्रचार आणि राजकीय व्यस्ततेचा हवाला देत हजर राहण्यास टाळाटाळ केली. अखेर 15 मे रोजी ते ईडी कार्यालयात हजर झाले, जिथे त्यांची जवळपास 10 तास चौकशी करण्यात आली.
ईडी कार्यालयात प्रवेश करताना रथिन घोष यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, त्यांना समन्स का दिला आहे हे त्यांना माहीत नाही. तथापि, चौकशी संपल्यानंतर त्यांनी कोणतेही विधान दिले नाही. आता एजन्सीने त्यांना पुन्हा पुढील चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे.
या प्रकरणात ममता बनर्जी सरकारमधील तत्कालीन अग्निशामक मंत्री सुजीत बोस सध्या ईडीच्या ताब्यात आहेत. सुजीत बोस या वेळी उत्तर 24 परगना जिल्ह्यातील पारंपरिक बिधाननगर विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक हरले आहेत.
ईडीला या बहुचर्चित नगरपालिका भर्ती घोटाळ्याची माहिती सर्वप्रथम मिळाली, जेव्हा एजन्सी पश्चिम बंगालच्या शाळा भर्ती घोटाळ्यातील मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात तृणमूल काँग्रेसशी संबंधित प्रमोटर अयान शीलच्या घरावर छापा मारत होती. तपासादरम्यान अनेक महत्त्वाचे दस्तऐवज आणि माहिती समोर आली, ज्यामुळे नगरपालिका भर्ती घोटाळ्याचे रहस्य उलगडले.
यानंतर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) नेही कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या प्रकरणात समानांतर तपास सुरू केला. ईडी आणि सीबीआयच्या तपासासोबतच अनेक प्रभावशाली राजकीय नेत्यांचे आणि मंत्र्यांचे नावही समोर येऊ लागले.