नवी दिल्ली, २५ एप्रिल: नेपाल आणि भारताच्या सीमेजवळ सध्या चांगलीच हलचल आहे. बालेंद्र शाह यांच्या नेतृत्वाखालील नेपाल सरकारने भारतातून येणाऱ्या सामानावर कस्टम ड्यूटी लागू केली आहे, ज्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी वाढली आहे. यामुळे नेपालमध्ये बालेंद्र शाह सरकारविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात विरोध प्रदर्शन सुरू आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, नेपालच्या पत्रकारांच्या एका गटाने भारताचे विदेश सचिव विक्रम मिस्री यांच्याशी चर्चा केली. विदेश मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायसवाल यांनी सोशल मीडियावर याबाबत माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, विदेश सचिवांनी भारत आणि नेपाल यांच्यातील विविध सहकार्यांमध्ये झालेल्या प्रगतीबद्दल आणि भविष्यातील संभाव्यतेबद्दल माहिती दिली.
बालेंद्र शाह यांच्या या निर्णयामुळे सीमावर्ती भागातील नागरिकांची अडचण वाढली आहे. अलीकडे काही चित्रे समोर आली आहेत, ज्यामध्ये सीमा पार करताना सामानाची तपासणी केली जात आहे.
भारताच्या विदेश मंत्रालयाने याबाबत एक निवेदन दिले आहे. प्रवक्ते रणधीर जायसवाल यांनी स्पष्ट केले की, “आम्हाला नेपालच्या अधिकाऱ्यांकडून एक नवीन नियम लागू करण्याबाबत माहिती मिळाली आहे. या नियमांतर्गत, सीमा पार करणाऱ्या प्रवाशांकडून कस्टम ड्यूटी घेतली जाते, जर त्यांच्याकडे भारतात खरेदी केलेले १०० नेपाली रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याचे सामान असेल. आम्ही समजतो की, नेपाल सरकारने हा निर्णय अनौपचारिक व्यापार आणि तस्करीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी घेतला आहे.”
विदेश सचिवांनी हेही स्पष्ट केले की, “आम्ही नेपालच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा बयान पाहिला आहे, ज्यामध्ये सांगितले आहे की, वैयक्तिक वापरासाठी सामान घेऊन जाणाऱ्या लोकांना अडवले जाणार नाही.”
बालेंद्र शाह यांच्या या निर्णयामुळे जनतेत तीव्र आक्रोश निर्माण झाला आहे. ‘द संडे गार्डियन’च्या माहितीनुसार, हा वाद एकट्या निर्णयाबद्दल नाही, तर आर्थिक निर्णय, प्रशासनातील चिंते आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे नागरिकांची नाराजी वाढली आहे.
विशेषतः कस्टम ड्यूटीच्या संदर्भात, नेपालच्या सीमावर्ती भागातील लोकांची राशन, घरगुती सामान, औषधं आणि कपड्यांसाठी भारतीय बाजारपेठेवर अवलंबित्व आहे. त्यामुळे या कस्टम ड्यूटीने त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे.
–
केके/एएस