दिल्ली, 16 एप्रिल: परिसीमन बिलावर चर्चा करताना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत स्पष्ट संदेश दिला की देशातील ही प्रक्रिया पूर्णपणे निष्पक्ष असेल. कोणत्याही राज्य किंवा क्षेत्रासोबत भेदभाव केला जाणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. हे निर्णय देशाच्या एकतेसाठी आणि संविधानाच्या भावना अनुरूप असतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मोदी यांनी सांगितले की, “दक्षिण, उत्तर, पूर्व किंवा पश्चिम, छोटे राज्य असो की मोठे, या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव होणार नाही.” त्यांनी यापूर्वीच्या परिसीमनाच्या अनुपातात कोणताही बदल न करता, पुढील वाढीची प्रक्रिया त्याच अनुपातात होईल, असेही स्पष्ट केले.
विपक्षाच्या चिंतेवर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आणि गारंटी देण्यास तयार असल्याचे सांगितले. “जर तुम्हाला विश्वास हवा असेल, तर मी गारंटी देतो,” असे त्यांनी नमूद केले. “नीतिमत्ता स्पष्ट असताना शब्दांचा खेळ करण्याची आवश्यकता नाही.”
मोदी यांनी संविधानाचा संदर्भ देत सांगितले की, “देशाला क्षेत्रीय दृष्टिकोनातून पाहता येणार नाही. कश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत, आपण एक देश आहोत.”
त्यांनी नारी सशक्तीकरणावरही भाष्य केले. “महिलांना अधिकार देणे उपकार नाही, तर त्यांचे हक्क आहेत,” असे ते म्हणाले. “हे हक्क अनेक दशकांपासून रोखले गेले आहेत.”
मोदी यांनी आपल्या मुख्यमंत्री कार्यकाळातील अनुभवावर प्रकाश टाकला. “संवेदनशील मुद्दे सोडवण्यात अनुभव आणि प्रतिबद्धता महत्त्वाची आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
–
पीएसके/एबीएम