कोलकाता, मे 20: पश्चिम बंगालात मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी यांच्या सरकारने ओबीसी आरक्षण धोरणात मोठा बदल केला आहे. आरक्षणाचे प्रमाण 17 टक्क्यांवरून 7 टक्क्यांवर कमी करण्यात आले आहे.
नवीन धोरणानुसार, हे आरक्षण फक्त “वास्तविक पिछड़े हिंदू समुदायांना” दिले जाईल, जे एससी आणि एसटी श्रेणीमध्ये समाविष्ट नाहीत. मुस्लिम समुदायांना दिले जाणारे ओबीसी लाभ तात्काळ समाप्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मंगळवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, राज्य सरकारने 2010 च्या आधी ओबीसी यादीत समाविष्ट 66 समुदायांना नियमित केले आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, हा निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या 22 मे 2024 च्या आदेशानुसार घेतला गेला आहे.
सरकारच्या माहितीनुसार, पूर्वी ओबीसी श्रेणी-ए अंतर्गत 10 टक्के आणि ओबीसी श्रेणी-बी अंतर्गत 7 टक्के आरक्षण दिले जात होते. आता दोन्ही श्रेण्या समाप्त करून एकूण आरक्षण 7 टक्के करण्यात आले आहे.
राज्यपालांच्या आदेशानुसार, 2010 च्या आधी ओबीसी यादीत समाविष्ट 66 समुदाय आता सरकारी नोकऱ्या आणि सेवांमध्ये 7 टक्के आरक्षणासाठी पात्र असतील.
या यादीत कपाली, कुर्मी, नाई (नापित), तांती, धनुक, कसाई, खंडायत, तुरहा, देवांग यांसारखे अनेक पारंपरिक हिंदू समुदाय समाविष्ट आहेत.
राज्य सरकारचा दावा आहे की, नवीन धोरण सामाजिक न्याय, पारदर्शकता आणि न्यायालयाच्या निर्देशांच्या अनुरूप लागू करण्यात आले आहे.