कोलकाता, 18 मे: पश्चिम बंगालच्या मंत्रिमंडळाने सोमवारी झालेल्या दुसऱ्या बैठकीत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत राज्याच्या महिला व बाल विकास आणि सामाजिक कल्याण विभागाच्या मंत्र्या अग्निमित्रा पॉल यांनी सांगितले की, सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी ही राज्य कर्मचाऱ्यांची दीर्घकाळाची मागणी होती.
तसेच, मंत्र्यांनी सांगितले की मंत्रिमंडळाने राज्यात “अन्नपूर्णा भंडार” योजनेला देखील मान्यता दिली आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा 3,000 रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाईल. ही योजना अलीकडे संपन्न झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतील भारतीय जनता पक्षाच्या संकल्प पत्रात समाविष्ट होती.
मंत्री पॉल यांनी स्पष्ट केले की, “लक्ष्मी भंडार” योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांच्या नावांना स्वयंचलितपणे नवीन “अन्नपूर्णा भंडार” योजनेत समाविष्ट केले जाईल. निधी थेट त्यांच्या बँक खात्यात ट्रान्सफर केला जाईल. ज्यांनी आतापर्यंत कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतला नाही, त्या महिलांना नवीन पोर्टलद्वारे अर्ज करण्याची संधी मिळेल, जे लवकरच सुरू केले जाईल.
तसेच, मंत्रिमंडळाने 1 जूनपासून राज्यातील सर्व सरकारी बसांमध्ये महिलांसाठी मोफत प्रवासाची सुविधा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, बसांची संख्या वाढवण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतला गेलेला नाही आणि विद्यमान सरकारी बस संरचनेचा वापर केला जाईल. राज्याचा संपूर्ण बजेट जूनमध्ये सादर केला जाईल. मुख्यमंत्री यांनी बैठकीत सांगितले की काही नवीन इलेक्ट्रिक बस राज्य परिवहन व्यवस्थेत समाविष्ट केल्या जातील.
याशिवाय, मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे की माहिती व सांस्कृतिक बाबी तसेच अल्पसंख्याक व मदरसा शिक्षण विभागांतर्गत धार्मिक आधारावर दिल्या जाणाऱ्या सर्व सहाय्यक योजना पुढील महिन्यात बंद करण्यात येतील. असे सर्व छात्रवृत्ती कार्यक्रम फक्त या महिन्यापर्यंतच चालू राहतील आणि 1 जूनपासून थांबवले जातील.