नवी दिल्ली, 7 एप्रिल: प्रवासी कामगारांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने सर्व राज्यांमध्ये प्रवासी कामगारांसाठी उपलब्ध 5 किलोच्या फ्री ट्रेड एलपीजी (एफटीएल) सिलेंडरच्या रोजच्या पुरवठ्यात दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयाने जारी केलेल्या नोटिफिकेशनमध्ये स्पष्ट केले आहे की, वाढवलेला पुरवठा प्रवासी कामगारांना आधीच दिलेल्या पुरवठ्यावर आधारित असेल. म्हणजेच, मागणी आणि पुरवठा यानुसार आता अधिक सिलेंडर उपलब्ध केले जातील.
ही नवीन व्यवस्था मार्चमध्ये ठरवलेल्या 20 टक्के मर्यादेपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे आता प्रवासी कामगारांना आधीपेक्षा अधिक सिलेंडर मिळतील.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, अतिरिक्त 5 किलोचे एफटीएल सिलेंडर राज्य सरकारांना आणि त्यांच्या खाद्य व नागरी पुरवठा विभागांना उपलब्ध करून दिले जातील. या सिलेंडरचे वितरण फक्त प्रवासी कामगारांसाठी केले जाईल आणि यामध्ये ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांचा सहभाग असेल.
सरकारने यापूर्वी सांगितले होते की, जागतिक परिस्थिती लक्षात घेता पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीची पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. नागरिकांना घाबरून खरेदी न करण्याची आणि फक्त अधिकृत माहितीवर विश्वास ठेवण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
उपभोक्त्यांना एलपीजी बुकिंगसाठी डिजिटल माध्यमांचा वापर करण्याची आणि अनावश्यकपणे वितरकांकडे न जाण्याची सूचना देण्यात आली आहे. सरकारने घरगुती एलपीजी आणि पाइप्ड नैसर्गिक गॅस (पीएनजी)च्या पुरवठ्याला प्राथमिकता दिली आहे, विशेषतः रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांसारख्या आवश्यक क्षेत्रांसाठी.
याशिवाय, रिफायनरी उत्पादन वाढवणे, शहरी भागात बुकिंग अंतराल 25 दिवस आणि ग्रामीण भागात 45 दिवस करण्यासारखे अनेक उपाय करण्यात आले आहेत. मागणी कमी करण्यासाठी केरोसिन आणि कोळसा यांसारखे पर्यायी इंधन देखील उपलब्ध करून दिले जात आहेत.
सरकारच्या माहितीनुसार, प्रवासी कामगारांसाठी एलपीजी पुरवठ्यात कोणतीही अडचण आलेली नाही. अलीकडील आकडेवारीनुसार, सुमारे 51 लाख घरगुती एलपीजी सिलेंडर वितरित केले गेले आहेत. ऑनलाइन बुकिंग 95 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे आणि वितरण प्रमाणित प्रणालीद्वारे वितरणात वाढ झाली आहे, ज्यामुळे गडबडींवर नियंत्रण ठेवता आले आहे.