पटना, 8 एप्रिल: बिहारमध्ये जाली नोटांच्या व्यापारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने नवीन उपाययोजना सुरू केली आहे. बिहारचे मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत यांनी भारत-नेपाल सीमेजवळील बँक शाखांमध्ये ‘नोट सॉर्टिंग मशीन’ लावण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे जाली नोटांच्या वापरावर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवता येईल.
मुख्य सचिवांनी सीमावर्ती भागांमध्ये देखरेख वाढवण्याबरोबरच, सामान्य जनतेसाठी अधिक ‘करन्सी एक्सचेंज’ केंद्रे स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांनी बुधवारी ’40 व्या राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या बैठकीत’ हे मुद्दे उपस्थित केले.
बैठकीत ‘बॅनिंग ऑफ अनरेग्युलेटेड डिपॉझिट स्कीम्स’ अधिनियम 2019 आणि ‘बिहार प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ डिपॉझिटर्स’ अधिनियम 2002 च्या कार्यान्वयनाची देखील समीक्षा करण्यात आली. आर्थिक गुन्हा युनिटला दोषी संस्थांच्या विरोधात त्वरित कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
भारतीय रिजर्व बँकेचे क्षेत्रीय संचालक सुजीत कुमार अरविंद यांनी सांगितले की, बँकांकडून केलेल्या वास्तविक कॉल्स ‘1600’ क्रमांकांवरून येतील. त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, बँकांच्या अधिकृत वेबसाइटच्या लिंकच्या शेवटी ‘आय एन (इन)’ असणे अनिवार्य आहे, ज्यामुळे सामान्य जनतेला खरी आणि खोटी वेबसाइट ओळखता येईल.
वित्त विभाग आणि आरबीआय धोखाधडीविषयी जागरूकता वाढवण्यासाठी सोशल मिडिया, रेडिओ जिंगल्स (मैथिली आणि भोजपुरी) आणि वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून सतत जनजागृती मोहीम राबवत आहेत.
आरबीआयने ‘डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म’ विषयी माहिती दिली, जो कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने वास्तविक वेळेत धोखाधडीचा शोध घेऊ शकतो. बैठकीत वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर आणि विशेष सचिव मुकेश कुमार लाल यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.