पटना, 13 मे: बिहार सरकारने सरकारी कर्मचार्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केली आहे. बुधवारी बिहार कॅबिनेटच्या बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली. आता सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना 58 टक्क्यांऐवजी 60 टक्के महागाई भत्ता मिळेल.
छठ्या वेतनमानाच्या कर्मचाऱ्यांचा भत्ता 257 टक्क्यांवरून 262 टक्के आणि पाचव्या वेतनमानाच्या कर्मचाऱ्यांचा भत्ता 474 टक्क्यांवरून 483 टक्के करण्यात आला आहे. ही वाढ 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होईल. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत एकूण 19 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.
बैठकीनंतर एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, राज्यातील पूर्वी चम्पारण, समस्तीपूर, मधुबनी, वैशाली आणि सिवान या पाच जिल्ह्यांमध्ये पोलिस अधीक्षक, ग्रामीण या पदांच्या निर्मितीसही मंजुरी देण्यात आली आहे.
औद्योगिक क्षेत्राच्या विस्तारासाठी वैशाली जिल्ह्यात 1243.45 एकर रैयती भूमीचा अधिग्रहण करण्यासाठी प्रक्रियाधीन 100 एकर भूमीवर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता व व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना करण्यासाठी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालयाला निःशुल्क हस्तांतरणाची सैद्धांतिक मंजुरी देण्यात आली आहे.
सरकारने मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश वाहनजन्य प्रदूषण कमी करणे आणि 2030 पर्यंत नवीन वाहनांच्या एकूण विक्रीत किमान 30 टक्के इलेक्ट्रिक वाहनांची हिस्सेदारी सुनिश्चित करणे आहे.
या योजनेमुळे ग्रामीण भागात इलेक्ट्रिक वाहनांची सुविधा उपलब्ध होईल आणि व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहनांद्वारे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. राज्य सरकारने बिहारला कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात अग्रणी राज्य बनवण्यासाठी “बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन” सुरू केले आहे.
या मिशनसाठी सिंगापुरातील “ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क” संस्थेचा समावेश करण्यात आला आहे. सरकारच्या मते, या संस्थेच्या मदतीने राज्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारिस्थितिकी तंत्र, कौशल्य विकास आणि नवोन्मेषाला बळकटी मिळेल. आर्यभट्ट दृष्टि प्रकल्पाच्या कार्यान्वयनासाठी 209 कोटींची प्रशासनिक मंजुरीही या बैठकीत देण्यात आली आहे.