भारतातील टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमध्ये 70% रोजगार उपलब्ध

नवी दिल्ली, 23 फेब्रुवारी: भारतात सुमारे 70% नोकऱ्या गैर-मेट्रो म्हणजेच टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमध्ये उपलब्ध आहेत. सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार, टियर-3 शहरांमध्ये 40% रोजगार आहे, तर टियर-2 शहरांमध्ये 29% रोजगार मिळतो. याच्या तुलनेत टियर-1 शहरांची हिस्सेदारी 31% आहे.

स्टाफिंग फर्म क्वेस कॉर्पच्या अहवालानुसार, बीएफएसआई (बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि विमा) आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रे टियर-3 शहरांमधील 45% पेक्षा जास्त कार्यबलाला रोजगार देत आहेत, तर रिटेल क्षेत्राची हिस्सेदारी 33% आहे.

अहवालानुसार, कोयंबटूर, इंदौर, सूरत, वडोदरा, नोएडा आणि लखनऊ यांसारखी जलद वाढणारी शहरे रोजगाराचे मोठे केंद्र बनली आहेत. वाढती मागणी आणि औद्योगिक कॉरिडोर या शहरांच्या श्रम बाजाराला नवीन आकार देत आहेत.

क्वेस कॉर्पचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी लोहित भाटिया म्हणाले, “या आकडेवारीतून स्पष्ट होते की रिटेल विस्तार, मॅन्युफॅक्चरिंग कॉरिडोर आणि सेवांच्या विकेंद्रीकरणामुळे रोजगाराच्या संधी आता मोठ्या शहरांबाहेर पसरत आहेत.”

रिटेल, बीएफएसआई, ईएमपीआई/मॅन्युफॅक्चरिंग, टेलीकॉम, एफएमसीजी/एफएमसीडी आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रे एकत्रितपणे बहुतेक नोकऱ्या प्रदान करीत आहेत. हे क्षेत्र टियर-2 आणि टियर-3 बाजारांमध्ये रोजगार वाढीचे प्रमुख इंजिन बनले आहेत.

या क्षेत्रांमध्ये स्टोर ऑपरेशन्स, सेल्स, प्लांट ऑपरेशन्स आणि सप्लाय चेन यांसारख्या विविध प्रकारच्या पदांचा समावेश आहे. हे दर्शवते की टियर-2 आणि टियर-3 भारतात औपचारिक रोजगार वेगाने वाढत आहे.

4.83 लाख कर्मचार्‍यांवर आधारित या अभ्यासात आढळले की 64% कर्मचारी 30 वर्षांखालील आहेत. तसेच, 55% कर्मचारी त्यांच्या वर्तमान नोकरीत एक वर्षाहून कमी काळ कार्यरत आहेत. हे दर्शवते की प्रोजेक्ट आधारित काम आणि मौसमी मागणीमुळे रोजगारात जलद बदल होत आहे.

वित्त वर्ष 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत 26,000 पेक्षा जास्त नवीन युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) तयार करण्यात आले, ज्यामुळे पूर्वी अनौपचारिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचार्‍यांना भविष्य निधी (पीएफ), ईएसआय, विमा आणि इतर कायदेशीर लाभांपर्यंत प्रवेश मिळाला.

अहवालात म्हटले आहे की संपूर्ण देशात यूएएन तयार केले जात आहेत, परंतु कार्यबलाचा मोठा भाग टियर-2 आणि टियर-3 शहरांकडे वळत आहे. त्यामुळे हे स्पष्ट आहे की गैर-मेट्रो क्षेत्रांमध्ये रोजगार वाढल्यास सामाजिक सुरक्षा कव्हरेजही मजबूत होत आहे.

डीबीपी/

Leave a Comment