दिल्ली, 27 एप्रिल: पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या तणावांवर मात करून भारतात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा पुरवठा सामान्य आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, देशात ईंधनाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जात आहेत. नागरिकांनी घाबरून खरेदी करण्याची गरज नाही.
सरकारने सांगितले की, सध्याच्या परिस्थितीतही घरगुती एलपीजी, पीएनजी आणि सीएनजी (वाहनांसाठी) यांचा 100 टक्के पुरवठा चालू आहे. कमर्शियल एलपीजी पुरवठ्यात महत्त्वाच्या क्षेत्रांना, जसे की रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, फार्मा, स्टील, ऑटोमोबाईल आणि कृषी यांना प्राथमिकता दिली जात आहे. यासोबतच, स्थलांतरित कामगारांसाठी 5 किलोच्या लहान सिलेंडरची पुरवठा दुप्पट करण्यात आली आहे.
सरकारने पुरवठा आणि मागणी संतुलित करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. यामध्ये रिफायनरी उत्पादन वाढवणे, शहरांमध्ये गॅस बुकिंगचा अंतर 21 दिवसांवरून 25 दिवसांपर्यंत वाढवणे, आणि ग्रामीण भागात 45 दिवस करणे यांचा समावेश आहे. एलपीजीवरील दबाव कमी करण्यासाठी केरोसिन आणि कोळसा यांसारख्या पर्यायी इंधनांची उपलब्धता देखील करण्यात आली आहे.
सरकारच्या माहितीनुसार, भू-राजकीय परिस्थितीमुळे एलपीजी पुरवठ्यावर काही परिणाम झाला आहे, तरीही घरगुती ग्राहकांना प्राथमिकता दिली जात आहे. देशभरात गॅसची कमतरता नाही. ऑनलाइन गॅस बुकिंग 99 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे आणि डीएसी (डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड) द्वारे 93 टक्के डिलिव्हरी केली जात आहे.
कमर्शियल एलपीजीचा पुरवठा वाढवण्यात आला आहे आणि एप्रिल 2026 मध्ये 1.65 लाख टनांपेक्षा जास्त गॅसची विक्री झाली आहे. लहान 5 किलो सिलेंडरची विक्री देखील वाढली आहे.
सरकारने नैसर्गिक गॅस (पीएनजी) वाढवण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. घरगुती आणि वाहतूक क्षेत्रात 100 टक्के गॅस पुरवठा सुनिश्चित केला जात आहे. युरिया आणि इतर उद्योगांना देखील पुरेशी गॅस दिली जात आहे.
मार्च 2026 पासून 5.52 लाख नवीन पीएनजी कनेक्शन सक्रिय करण्यात आले आहेत. 42,600 पेक्षा जास्त लोकांनी पीएनजी स्वीकारल्यानंतर आपला एलपीजी कनेक्शन रद्द केला आहे.
सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या पुरवठ्यावर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. जमाखोरी आणि काळाबाजारीविरुद्ध कठोर कारवाई केली जात आहे.
देशभरात नियंत्रण कक्ष आणि जिल्हा स्तरावर मॉनिटरिंग समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. रोजच्या तपासणी आणि छापेमारी देखील चालू आहेत. सरकारने जनतेकडे अपील केले आहे की त्यांनी अनावश्यक खरेदी टाळावी.
–
डीबीपी