नवी दिल्ली, २ एप्रिल: भारत सरकारने गुरुवारी मिशन कर्मयोगी अंतर्गत ‘कर्मयोगी साधना सप्ताह’ या राष्ट्रीय शिक्षण उपक्रमाचा शुभारंभ केला. याचा उद्देश सरकारी कर्मचार्यांच्या क्षमतांना, प्रतिबद्धतेला आणि नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोनाला बळकटी देणे आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी या उपक्रमाला शुभेच्छा देताना, बदलत्या जगात शासनाची आवश्यकता अनुकूल करण्यावर जोर दिला, ज्यात ‘नागरिक देवो भव’ या तत्त्वाची प्रेरणा आहे.
ते म्हणाले की, भारत ‘विकसित भारत 2047’ च्या लक्ष्याकडे जात असताना, निरंतर शिक्षण, निर्णय प्रक्रियेत तंत्रज्ञान आणि डेटा वापरण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
२ एप्रिल ते ८ एप्रिल दरम्यान आयोजित ‘कर्मयोगी साधना सप्ताह’चा उद्घाटन समारंभ डॉ. अंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रात झाला. हा उपक्रम ‘मिशन कर्मयोगी’च्या पाच वर्षांच्या पूर्णत्वाच्या निमित्ताने आयोजित करण्यात आला आहे.
या उपक्रमात विविध मंत्रालये, राज्ये आणि सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थांना एकत्र आणणारे सामायिक शिक्षण ढांचे अंतर्गत क्षमता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कार्यक्रम तीन मुख्य आधारांवर आधारित आहे: तंत्रज्ञान, परंपरा आणि ठोस परिणाम. यामध्ये कार्यशाळा, मास्टरक्लास आणि संस्थात्मक विचार-विमर्श यांसारख्या केंद्रित कार्यक्रमांचा समावेश आहे.
प्रधानमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा म्हणाले की, ‘साधना सप्ताह’ सक्षम, समर्पित आणि नागरिक-केंद्रित सिविल सेवेमध्ये होणार्या बदलांना बळकटी देतो. त्यांनी सांगितले की, क्षमता निर्माण आता फक्त नियमांवर आधारित प्रशिक्षणापुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर ‘आइगोट’ सारख्या प्लॅटफॉर्मच्या मदतीने हे एक सतत चालणारे शिक्षण प्रणालीमध्ये बदलले आहे.
त्यांनी नियमांवर आधारित शासनातून भूमिका आधारित शासनाकडे होणार्या बदलावर जोर दिला, जिथे योग्यता, वर्तन आणि सेवा भावाला महत्त्व दिले जाते.
कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या सचिव रचना शाह यांनी सांगितले की, ‘मिशन कर्मयोगी’मुळे क्षमता निर्माणामध्ये एक मौलिक परिवर्तन झाले आहे. त्यांनी एक निरंतर, भूमिका-आधारित दक्षता ढांचे कसे विकसित झाले आहे यावर प्रकाश टाकला.
‘कर्मयोगी भारत’चे अध्यक्ष सुब्रमण्यम रामादोराई यांनी साधना सप्ताह सिविल सेवांमध्ये निरंतर शिक्षण आणि आत्म-सुधारणेच्या प्रति गडद प्रतिबद्धतेचे प्रतीक असल्याचे सांगितले.
उद्घाटन सत्रात देशभरातील वरिष्ठ अधिकारी, मंत्रालये, विभाग, प्रशिक्षण संस्थांचे प्रतिनिधी आणि इतर हितधारक उपस्थित होते.
–