भोपाल, 13 एप्रिल: मध्य प्रदेशच्या मोहन यादव यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने सोमवारी झालेल्या बैठकीत विविध विकास कार्यांसाठी 20 हजार कोटींची मंजुरी दिली. या बैठकीत लोक कल्याणकारी आणि विकास कार्यांसाठी 19,810 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले.
मंत्रिमंडळाने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई प्रकल्प, महिला व बाल विकास कार्य, नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि कृषी विभागाच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली. सागर जिल्ह्यातील मिडवासा मध्यम सिंचाई प्रकल्पासाठी 286 कोटी 26 लाख रुपयांची प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे सागर तहसीलच्या 27 गावांतील 7200 हेक्टर जमीन सिंचनासाठी उपलब्ध होईल.
लोक निर्माण विभागाच्या अंतर्गत विविध विकास कार्यांसाठी 10,801 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. यामध्ये बी.ओ.टी. मार्गांच्या विकासासाठी 150 कोटी रुपये, बी.ओ.टी. प्रकल्पांच्या समाप्तीवर भरण्यासाठी 765 कोटी रुपये, एन्यूटी भरण्यासाठी 4,564 कोटी रुपये आणि म.प्र. सड़क विकास निगमच्या बाह्य वित्त प्रकल्पासाठी 5,322 कोटी रुपये यांचा समावेश आहे.
पंचायत व ग्रामीण विकास विभागाच्या अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति आणि मध्याह्न भोजन यांसारख्या योजनांच्या सुचारू संचालनासाठी 3,553 कोटी 35 लाख रुपयांची मंजुरी देण्यात आली आहे.
कृषी यंत्रीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि ग्रामीण युवांसाठी कस्टम हायरिंग केंद्रांची स्थापना करण्यासाठी 2,250 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या स्थापनेसाठी 1,674 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून, भोपाल गॅस त्रासदी राहत व पुनर्वसन विभागाच्या आरोग्य सेवांसाठी 1,005 कोटी रुपयांचे अनुमोदन देण्यात आले आहे.
महिला व बाल विकास विभागाच्या अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना, वन स्टॉप सेंटर योजना आणि महिला हेल्पलाइन-181 योजनेच्या संचालनासाठी 240 कोटी 42 लाख रुपयांची मंजुरी देण्यात आली आहे.
–
एसएनपी/डीएससी