कोलकाता, 14 मे: पश्चिम बंगालच्या पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवारी कलकत्ता उच्च न्यायालयात वकील म्हणून उपस्थित झाल्या. त्या नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचाराशी संबंधित जनहित याचिकेवर चर्चा करण्यासाठी कोर्टात गेल्या. ममता बनर्जीच्या या पावलाने प्रकरणाला गती मिळाली आहे.
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआय) ने पश्चिम बंगाल राज्य बार काउंसिलला पत्र पाठवून त्यांच्या वकिलीत संबंधित दस्तऐवज आणि परिस्थितीची संपूर्ण माहिती मागितली आहे.
बीसीआयने विशेषतः विचारले आहे की, ममता बनर्जी एक नोंदणीकृत वकील आहेत का. जर होय, तर त्यांचा एनरोलमेंट नंबर काय आहे आणि त्यांचे नामांकन कधी झाले होते. याशिवाय, त्यांच्या प्रॅक्टिस प्रमाणपत्राची वैधता याबाबतही माहिती मागवण्यात आली आहे.
बीसीआयने विचारले आहे की, मुख्यमंत्री पदावर असताना ममता बनर्जीने वकिली सोडली किंवा निलंबित केली का. जर तसे झाले असेल, तर त्या अर्जाची प्रत आणि संबंधित तारीख देखील मागितली आहे. तसेच, त्यांनी नंतर वकिली पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी घेतली का, आणि घेतली असल्यास, त्या बाबतीत काउंसिलचा निर्णय काय होता हे स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.
बीसीआयने पश्चिम बंगाल राज्य बार काउंसिलला या सर्व प्रश्नांच्या संबंधित रेकॉर्ड आणि दस्तऐवज दोन दिवसांच्या आत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
गुरुवारी, ममता बनर्जी वकील म्हणून उपस्थित झाल्या असताना त्यांनी पारंपरिक काळा कोट आणि पांढरा कॉलर-बँड परिधान केला होता. त्या मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल आणि न्यायमूर्ती पार्थ सारथी सेन यांच्या डिव्हिजन बेंचसमोर केसच्या सुनावणीसाठी उपस्थित झाल्या.
यापूर्वी, पश्चिम बंगालमध्ये ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (एसआयआर) संबंधित प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यानही ममता बनर्जी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित झाल्या होत्या. त्या दिवशी त्यांनी सीजेआय सूर्यकांत यांच्या बेंचसमोर संक्षेपात आपली बाजू मांडली होती. तथापि, त्या प्रकरणात त्या वकील म्हणून उपस्थित नव्हत्या.
–
पीएसके/एबीएम