जलगांव, १५ मे: महाराष्ट्रातील सुलेमान खान मॉब लिंचिंग हत्या प्रकरणात जलगांव सत्र न्यायालयाने आतापर्यंत पाच आरोपींच्या नियमित जमानत अर्जांना नकार दिला आहे. यामुळे स्पष्ट झाले आहे की या प्रकरणात आरोपींविरुद्ध पुरावे मजबूत आहेत आणि आरोप गंभीर स्वरूपाचे आहेत.
१४ मे रोजी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. बैंकर यांनी आरोपी सूरज गुरुदास भोगे आणि कृष्ण राजू तेली यांच्या नियमित जमानत अर्जांना नकार दिला. यापूर्वी आदित्य देवरे, सज्वल तेली आणि ऋषिकेश प्रभाकर यांच्या जमानत अर्जांना सत्र न्यायाधीश राजवरकर यांनी २१ फेब्रुवारी रोजी नकार दिला होता. त्यामुळे आतापर्यंत एकूण पाच आरोपींच्या जमानत अर्जांना नकार देण्यात आला आहे.
सत्र न्यायालयाने १४ मे रोजी दिलेल्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की आरोपींविरुद्ध सीसीटीव्ही फुटेज, कॉल डिटेल रेकॉर्ड (सीडीआर), चश्मदीदांचे विधान आणि इतर महत्त्वाचे पुरावे उपलब्ध आहेत. न्यायालयाने हेही मान्य केले आहे की हा गुन्हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा आहे. जर आरोपींना जमानत देण्यात आली, तर गवाहांना धमकावणे, पुराव्यांमध्ये छेडछाड करणे आणि कायदा व सुव्यवस्थेवर नकारात्मक प्रभाव पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
एकता संघटनेचे सदस्य फारूक शेख यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट लिहून प्रश्न उपस्थित केला आहे की, जेव्हा न्यायालय आरोपांच्या गंभीरतेवर आणि पुराव्यांच्या उपलब्धतेवर आधारित पाच आरोपींच्या जमानत अर्जांना नकार देत आहे, तर चार आरोपींची डिफॉल्ट जमानत अद्याप का रद्द केलेली नाही? प्रशासन “तारीखवर तारीख” देऊन कोणाला वाचवण्याचा प्रयत्न करीत आहे?
जामनेर न्यायालयाने आरोपींना डिफॉल्ट जमानत दिली होती कारण निर्धारित ९० दिवसांच्या कालावधीत आरोपपत्र दाखल केले गेले नव्हते.
एकता संघटनेचे संयोजक शेख यांनी सांगितले की, सेशंस कोर्टात डिफॉल्ट बेल रद्द करण्यासाठी एक अर्ज दाखल करण्यात आला होता. तथापि, दोन वेगवेगळ्या न्यायाधीशांच्या समोर सुनावणी झाल्यानंतरही आजपर्यंत कोणताही आदेश जारी केलेला नाही. १२ मे रोजी हा प्रकरण तिसऱ्या न्यायाधीशासमोर आला असताना, पुढील सुनावणीची तारीख थेट १० जून निश्चित करण्यात आली.
शेख यांनी सांगितले, “या विलंबामुळे पीडित कुटुंब आणि मुस्लिम समुदायात मोठा असंतोष निर्माण होत आहे. जर न्यायालयाने हे मान्य केले की आरोपींविरुद्ध ठोस पुरावे आहेत, तर डिफॉल्ट बेलवर असलेल्या आरोपींची बेल त्वरित रद्द केली जावी. अन्यथा, यामुळे समाजात हे संदेश जाईल की गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सामील असलेल्या लोकांना संरक्षण दिले जात आहे.”