मुंबई, 15 एप्रिल: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी सांगितले की, महिला आरक्षण विधेयकात सुधारणा करणे आवश्यक आहे, कारण जनगणनेतील विलंबामुळे परिसीमनाचे वेळापत्रक बिघडले आहे.
सीएम फडणवीस म्हणाले की, “सर्वांना माहीत आहे की, जनगणनेची प्रक्रिया विलंबित झाली आहे, त्यामुळे परिसीमनाचे वेळापत्रकही गडबडले आहे. अशा परिस्थितीत, महिलांचे आरक्षण 2034 किंवा 2039 पर्यंतही पुढे ढकलले जाऊ शकते. जर राजकीय इच्छाशक्ती नसेल, तर कोविड-19 महामारीमुळे झालेल्या विलंबाचा बहाना देऊन हे अनिश्चित काळासाठी टाळले जाऊ शकते.” ते येथे ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’वर चर्चा करत होते.
त्यांनी पुढे सांगितले की, परिसीमनाचे काम एक वर्षाच्या आत पूर्ण केले जाईल, आणि त्यासाठी 2011 च्या जनगणनेच्या आकड्यांचा वापर केला जाईल, ज्यामुळे नवीन जनगणनेच्या निकालांची वाट पाहावी लागणार नाही. या बदलांमुळे, महिलांसाठी आरक्षण 2029 च्या सामान्य निवडणुकांपासून लागू होईल आणि याला पुढे ढकलले जाणार नाही.
मुख्यमंत्र्यांनी आरोप केला की काही विरोधी पक्ष आरक्षण कायद्याला समर्थन देण्याचा दावा करत असताना परिसीमनाचा विरोध करत आहेत. “ते म्हणतात की, ते महिला आरक्षण विधेयकाचा विरोध करत नाहीत, तर परिसीमनाचा विरोध करत आहेत. त्यांना माहिती आहे की, जर परिसीमन लागू झाले नाही, तर महिलांचे आरक्षणही लागू होणार नाही. असे लोक प्रत्यक्षात महिलांच्या प्रतिनिधित्वाचा विरोध करत आहेत.”
मुख्यमंत्र्यांनी विश्वास व्यक्त केला की, या बदलांमुळे संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व मोठ्या प्रमाणात वाढेल. त्यांनी सांगितले की, आरक्षण धोरणाचा परिणाम 2029 च्या सामान्य निवडणुकांपासून दिसून येईल. “आरक्षण विधेयकात 33 टक्के कोटा दिला आहे, पण लक्षात ठेवा, पुढील लोकसभेत सुमारे 40 टक्के सदस्य महिलाच असतील. त्यांच्या आवाजाला आणखी ताकद मिळेल.”
–