लखनऊ, 7 एप्रिल: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत उच्च शिक्षण विभागाशी संबंधित एक महत्त्वाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. या अंतर्गत ग्रेटर नोएडामध्ये खासगी क्षेत्रात ‘मेट्रो विश्वविद्यालय’ स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. हे राज्यातील उच्च शिक्षणाच्या विस्तारासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
उच्च शिक्षण मंत्री योगेंद्र उपाध्याय यांनी सांगितले की, उत्तर प्रदेश खासगी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 च्या तरतुदींनुसार हा निर्णय घेतला गेला आहे. या अधिनियमांतर्गत खासगी विश्वविद्यालयांची स्थापना, त्यांचे नियमन आणि संचालन यासाठी योग्य व्यवस्था सुनिश्चित करण्यात आली आहे.
मंत्री उपाध्याय यांनी स्पष्ट केले की, प्रायोजक संस्था सनहिल हेल्थकेअर प्रा. लि. यांनी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणाकडून 26.1 एकर जागेवर ‘मेट्रो विश्वविद्यालय’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावाला विधिक तरतुदींनुसार मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी उत्तर प्रदेश खासगी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 मध्ये सुधारणा करून ‘उत्तर प्रदेश खासगी विश्वविद्यालय (सुधारणा) अध्यादेश, 2026’ जारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
उच्च शिक्षण मंत्री म्हणाले की, या विश्वविद्यालयाच्या स्थापनामुळे राज्यात गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षणाच्या नवीन संधी निर्माण होतील आणि तरुणांना आधुनिक व रोजगारपरक शिक्षण उपलब्ध होईल. ही पायरी राज्याला शिक्षण क्षेत्रात अग्रगण्य बनविण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावेल.
योगी सरकार उच्च शिक्षणाच्या विस्तार, गुणवत्ता वाढविणे आणि खासगी गुंतवणूक प्रोत्साहित करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. नवीन विश्वविद्यालयांच्या स्थापनामुळे राज्यात शिक्षणाबरोबरच रोजगार आणि कौशल्य विकासाच्या संधी वाढतील.
याशिवाय, योगी कॅबिनेटने शिक्षामित्र आणि अंशकालिक अनुदेशकांच्या मानधनात मोठी वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शिक्षाकर्मींना थेट लाभ होईल आणि शिक्षण व्यवस्थेला बळकटी मिळेल. कॅबिनेटसमोर सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, 2017 मध्ये 10,000 रुपये निश्चित केलेले शिक्षामित्रांचे मानधन आता वाढवून 18,000 रुपये प्रति महिना करण्यात आले आहे.