बेंगलुरू, १८ एप्रिल: कर्नाटकमधील चर्चित योगेश गौड़ा हत्याकांडात विशेष न्यायालयाने मोठा निर्णय घेत १७ आरोपींना दोषी ठरवले आहे. बेंगलुरू येथील विशेष न्यायालयाने १५ एप्रिल रोजी निर्णय दिला, तर १७ एप्रिल रोजी दोषींना शिक्षा सुनावली.
या प्रकरणात धारवाडचे आमदार आणि कर्नाटकमधील खान आणि भूविज्ञानाचे पूर्व मंत्री विनय राजशेखरप्पा कुलकर्णी याला मुख्य साजिशकर्ता मानले जात असून त्याला दोहरी आजीवन कारावास आणि ९० हजार रुपयांचा दंड ठोठवण्यात आला आहे.
कुलकर्णीच्या चाचाला आणि सह-आरोपी चंद्रशेखर इंडीला समान धारांखाली—आयपीसीच्या १२०-बी, ३०२ आणि २०१—दोषी ठरवून दोहरी आजीवन कारावास आणि ९० हजार रुपयांचा दंड ठोठवण्यात आला आहे. याशिवाय, इतर १४ आरोपींना विक्रम बल्लारी, कीर्तिकुमार कुरहट्टी, संदीप सौदत्ती उर्फ सैंडी, विनायक कटागी, महाबलेश्वर होंगल उर्फ मुडाका, संतोष सवादत्ती, दिनेश, अश्वत्था, सुनील, नजीर अहमद, शाहनवाज, नूतन, हर्षित सी. आणि विकास कलबुर्गी यांना साजिश, हत्या आणि दंग्याच्या धारांखाली दोहरी आजीवन कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, तसेच प्रत्येकावर ९६ हजार रुपयांचा दंड ठोठवण्यात आला आहे.
या प्रकरणात आरोपी असलेल्या पोलीस निरीक्षक सी. टिंगेरिकर यालाही दोषी ठरवून न्यायालयाने त्यांना ७ वर्षांची कठोर कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. त्यांच्यावर आयपीसीच्या १२०-बी, २०१ आणि २१८ अंतर्गत ८० हजार रुपयांचा दंडही ठोठवण्यात आला आहे. न्यायालयाने मृतकाच्या मुलांना १६ लाख रुपयांचे मुआवजे देण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
योगेश गौड़ा यांची १५ जून २०१६ रोजी धारवाडमध्ये त्यांच्या जिममध्ये हत्या करण्यात आली होती. सुरुवातीला या प्रकरणाची चौकशी स्थानिक पोलिसांनी केली, परंतु नंतर कर्नाटकमध्ये सरकारने याची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) कडे सोपवली. सीबीआयच्या चौकशीमध्ये हे स्पष्ट झाले की, ही एक सुनियोजित साजिश होती, ज्यामध्ये अनेक लोक सामील होते आणि पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला होता.
चौकशीदरम्यान २१ आरोपींविरुद्ध चार्जशीट दाखल करण्यात आली होती. सुनावणीच्या दरम्यान ११३ साक्षीदारांचे विधान नोंदवण्यात आले, २९१ दस्तऐवज आणि ३२ भौतिक पुरावे न्यायालयात सादर करण्यात आले. विस्तृत सुनावणीच्या नंतर न्यायालयाने १५ एप्रिल २०२६ रोजी १७ आरोपींना दोषी ठरवले आणि १७ एप्रिल रोजी त्यांना शिक्षा सुनावली. तसेच न्यायालयाने १० साक्षीदारांविरुद्ध खोटी साक्षी (परजरी) दिल्याबद्दल कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.