नवी दिल्ली, 20 एप्रिल: केंद्र सरकारने गहू निर्यातासाठी अतिरिक्त २५ लाख मेट्रिक टन (एलएमटी) ची मंजुरी दिली आहे. सोमवारी जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, या निर्णयाचा उद्देश शेतकऱ्यांना चांगले भाव मिळवून देणे आणि देशातील बाजारात स्थिरता राखणे आहे.
खाद्य आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने सोमवारी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, हा निर्णय उत्पादन, उपलब्ध साठा आणि किंमतींच्या प्रवृत्तींचा सखोल आढावा घेतल्यानंतर घेतला गेला आहे.
कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने १० मार्च २०२६ रोजी दिलेल्या दुसऱ्या अग्रिम अंदाजानुसार, २०२५-२६ साठी गहू उत्पादन १,२०२ लाख मेट्रिक टन (एलएमटी) होईल, असे सांगितले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, चांगल्या उत्पादन आणि पुरेशा साठ्याच्या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त निर्याताला परवानगी देणे योग्य ठरले आहे.
यापूर्वी, खाद्य आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने जानेवारी २०२६ मध्ये ५ एलएमटी गहू उत्पादनांच्या निर्यातीस मंजुरी दिली होती. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ५ एलएमटी गहू उत्पादनांसह २५ एलएमटी गहू निर्यातीस मंजुरी देण्यात आली होती. ताज्या मंजुरीसह आता एकूण ५० एलएमटी गहू आणि १० एलएमटी गहू उत्पादनांच्या निर्यातीस परवानगी देण्यात आली आहे.
रबी २०२६ हंगामात गहू लागवडीचे क्षेत्र सुमारे ३३४.१७ लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे, जे मागील वर्षी ३२८.०४ लाख हेक्टर होते. ही वाढ शेतकऱ्यांच्या विश्वासाचे प्रतीक आहे, ज्याला किमान समर्थन मूल्य (एमएसपी) आणि मजबूत खरेदी व्यवस्थेचा आधार मिळाला आहे. यामुळे या वर्षी चांगल्या पिकाची शक्यता आहे.
अतिरिक्त २५ एलएमटी गहू निर्यातीस मंजुरी मिळाल्याने बाजारात तरलता वाढेल, साठ्याचे व्यवस्थापन सुधारेल आणि पिक येण्याच्या वेळी शेतकऱ्यांना कमी किमतीत विक्री करण्याची मजबुरी टाळता येईल. यामुळे स्थानिक किंमती स्थिर राहण्यास आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल, तसेच देशाची खाद्य सुरक्षा पूर्णपणे सुरक्षित राहील.
सरकारने म्हटले आहे की, ती शेतकऱ्यांच्या आणि ग्राहकांच्या हितांमध्ये संतुलन राखण्यासाठी आणि कृषी क्षेत्राच्या सतत विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी वेळोवेळी असे निर्णय घेणार आहे.
–
डीबीपी