दिल्ली, एप्रिल 10: केंद्रीय तपास यंत्रणा (सीबीआय) ने दिल्लीतील ‘डिजिटल अरेस्ट’ सायबर ठगी प्रकरणात एक आरोपी आणि त्याच्या कंपनीविरुद्ध चार्जशीट दाखल केली आहे. या प्रकरणाची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआयकडे सोपवण्यात आली होती. आरोपीला आधीच अटक करण्यात आली आहे आणि तो सध्या न्यायिक कोठडीत आहे.
चौकशीत असे समोर आले आहे की आरोपी आणि त्याच्या कंपनीच्या बँक खात्याचा वापर ठगीच्या रकमेसाठी करण्यात आला होता. हा पैसा दिल्लीतील एका ज्येष्ठ नागरिकाला लक्ष्य करून केलेल्या ‘डिजिटल अरेस्ट’ सायबर फसवणुकीशी संबंधित होता.
या घटनेत आरोपी आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी स्वतःला कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांचे आणि न्यायिक अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून प्रस्तुत केले. त्यांनी बनावट नोटिस आणि व्हिडिओ कॉलद्वारे पीडिताला भिती दाखवून सुमारे 23 कोटी रुपयांची ठगी केली.
तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, या बँक खात्याचा वापर देशातील इतर भागांमध्ये नोंदवलेल्या किमान दोन अन्य सायबर ठगी प्रकरणांमध्येही करण्यात आला होता. या खात्यातून गुन्ह्यातून मिळवलेली रक्कम जमा केली जात होती, जी नंतर ‘म्यूल खात्यांच्या’ नेटवर्कद्वारे काढली जात होती.
सीबीआयने स्पष्ट केले आहे की, ती बँकिंग प्रणालीचा दुरुपयोग करून सायबर गुन्हेगारांना मदत करणाऱ्या सर्व व्यक्तींविरुद्ध कठोर कारवाई करणार आहे.
तसेच, सीबीआयने सामान्य जनतेला ‘डिजिटल अरेस्ट’ सारख्या कोणत्याही फसवणुकीपासून सावध राहण्याची चेतावणी दिली आहे. एजन्सीने स्पष्ट केले आहे की ‘डिजिटल अरेस्ट’ नावाची कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया अस्तित्वात नाही. नागरिकांना अशा कोणत्याही कॉल किंवा संदेशावर विश्वास न ठेवण्याचे आणि भिती न बाळगण्याचे आवाहन केले आहे.
सीबीआयने हेही सुचवले आहे की, लोकांनी बनावट गुंतवणूक योजनांबद्दल आणि सरकारी किंवा कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांच्या नावाने येणाऱ्या संशयास्पद कॉल्सबद्दल जागरूक राहावे. कोणत्याही संशयास्पद क्रियाकलापाची माहिती तात्काळ संबंधित अधिकाऱ्यांना किंवा सायबर गुन्हा पोर्टलवर द्यावी.