नई दिल्ली, 11 जुलै: नीति आयोगाने ‘शांति अधिनियम 2025’ च्या प्रभावी क्रियान्वयनासाठी एक महत्त्वाची हितधारक परामर्श बैठक आयोजित केली. या बैठकीत सरकार, संशोधन संस्थांचे तज्ञ आणि उद्योग क्षेत्रातील तज्ञांनी या कायद्याच्या विविध पैलूंवर आपले विचार मांडले. यामुळे या कायद्याच्या क्रियान्वयन संरचनेला अधिक मजबूत बनवण्यात मदत होईल.
या बैठकीत सरकार, नीति-निर्माते, संशोधन संस्थांचे प्रमुख तज्ञ उपस्थित होते. शांति अधिनियम 2025 च्या कार्यान्वयनाला प्रभावी आणि व्यावहारिक बनवणे हा या चर्चेचा मुख्य उद्देश होता.
बैठकीत कायद्याच्या यशस्वी क्रियान्वयनासाठी आवश्यक तीन प्रमुख स्तंभांवर चर्चा करण्यात आली.
पहिला स्तंभ म्हणजे विधायी आणि नियामकीय ढांचा. या सत्रात शांति अधिनियम 2025 अंतर्गत तयार केलेल्या ड्राफ्ट नियमांचे, विनियमांचे आणि प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) धोरणाशी संबंधित तरतुदींचे सविस्तर विश्लेषण करण्यात आले.
तज्ञांनी कायद्याच्या अंतर्गत वैधानिक अनुपालन प्रक्रियेवर चर्चा केली. तसेच, विदेशी गुंतवणूक कशी आकर्षित करावी, याबाबत विचारविमर्श झाला, ज्यामुळे देशाच्या रणनीतिक आणि राष्ट्रीय हितांचे संरक्षण होईल.
दुसरा स्तंभ म्हणजे वित्त, बीमा आणि जनविश्वास. या सत्रात कायद्याच्या यशस्वी क्रियान्वयनासाठी आवश्यक वित्तीय व्यवस्था आणि जोखमींचे व्यवस्थापन यावर चर्चा झाली.
दीर्घकालीन परमाणु ऊर्जा प्रकल्पांसाठी योग्य बीमा व्यवस्था तयार करणे आणि सामान्य लोकांमध्ये जागरूकता, विश्वास आणि परमाणु ऊर्जा प्रकल्पांची स्वीकार्यता वाढवण्याच्या रणनीतींवर विचार करण्यात आला.
तिसरा स्तंभ म्हणजे विनिर्माण, संचालन आणि क्षमता निर्माण. या सत्रात कायद्याच्या लागू झाल्यानंतरच्या संचालन प्रक्रियेवर चर्चा झाली. यामध्ये स्थानिक विनिर्माण क्षमतांचा विकास, प्रकल्पांच्या संचालनाच्या तयारीला बळकटी देणे आणि कुशल मानव संसाधन विकसित करण्यावर जोर देण्यात आला.
हितधारकांनी सप्लाई चेन अधिक मजबूत आणि लवचिक बनवण्यासाठी तसेच उद्योगाच्या विस्तारासाठी विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम तयार करण्याबाबत सुचना दिल्या.
ही बैठक नीति आयोगाचे सदस्य प्रोफेसर अभय करंदीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली.
शांति अधिनियम 2025 चा उद्देश भारताला परमाणु ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवणे आणि विकसित भारत 2047 अंतर्गत निर्धारित स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्ये साध्य करणे आहे. या कायद्यातून खाजगी क्षेत्र आणि संयुक्त उपक्रमांची जबाबदार भागीदारी सुनिश्चित केली जाईल. यामुळे संसाधनांची कमतरता दूर करणे, प्रकल्पांना वेळेत पूर्ण करणे आणि 2047 पर्यंत 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता विकसित करण्याच्या राष्ट्रीय लक्ष्याला साध्य करण्यात मदत होईल. यामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा आणि जनहिताचे कोणतेही उल्लंघन होणार नाही.